मुंबई : केंद्राच्या अणुऊर्जा आधारित वीज निर्मिती उपक्रमात सामील होणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी लिमिटेड (महागेनको) आणि भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ लिमिटेड यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी या संदर्भात सामंजस्य करार केला आहे. अणुऊर्जा निर्मितीसाठी भारतीय अणुऊर्जा महामंडळासोबत भागीदारी करणाऱ्या राज्याच्या वीज कंपनीचा हा पहिलाच सामंजस्य करार आहे. भारताच्या जलद आर्थिक विकासासाठी, विशेषतः देश २०४७ च्या विकास उद्दिष्टांकडे वाटचाल करत असताना स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि अखंड वीजपुरवठा महत्त्वाचा ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ-ऊर्जेने सक्षम आणि स्वावलंबी वीज क्षेत्राच्या दृष्टिकोनात आता अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये राज्यांचा अधिक सहभाग समाविष्ट आहे. या उपक्रमात सामील होणारा महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी नमुद केले. महाराष्ट्र भारताची डेटा सेंटर कॅपिटल म्हणून उदयास आला आहे. देशाच्या डेटा सेंटर क्षमतेपैकी जवळजवळ ५०-६० टक्के क्षमता राज्यात आहे. डेटा सेंटरना सतत स्वच्छ ऊर्जेची आवश्यकता असते आणि एनपीसीआयएलसोबतची ही भागीदारी त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे फडणवीस म्हणाले. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे सीईओ प्रवीण परदेशी यांच्या उपस्थितीत महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी आणि एनपीसीआयएलचे अध्यक्ष-व्यवस्थापकीय संचालक बीसी पाठक यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
