मुंबई  – महाराष्ट्रात सध्या काळजीवाहू सरकार आहे. महायुतीला विक्रमी बहुमत मिळाले आहे. मात्र मुख्यमंत्री कोण होणार यावरुन प्रचंड बहुमत असताना सरकार स्थापनेला उशिर होत आहे. तसेच एकनाथ शिंदे हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहे. अशातच महाराष्ट्रातील महायुती सरकारकडून वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.

विशेष म्हणजे यासाठीचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर लागलीच भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करुन हा आदेश मागे घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना पडद्यामागे नेमकं काय घडत आहे, अशी चर्चा सुरु आहे.

राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून गुरुवारी (28 नोव्हेंबर) एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णायानुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान वितरित करण्याबाबतचा विषय नमूद करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाला बळकट करण्यासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 2 कोटी रुपयांचे अनुदान महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळास वितरित करण्यात आले आहे. आता महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळासाठी 10 कोटी इतके अनुदान वितरित करण्याची मागणी सादर करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी काल मान्यता देण्यात आली, त्यासाठी शासन निर्णय जारी (जीआर) करण्यात आला.

या निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विट करुन काळजीवाहू सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले. त्यासोबतच प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल असाही उल्लेख सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये केला.

याची दखल प्रशासनाने घेतली आणि 24 तासांत तो जीआर प्रशासकीय चूक असल्याची माहिती मुख्य सचिव सुजता सौनिक यांनी दिली आहे. वक्फ बोर्डाला दिलेल्या अनुदानाचा जीआर मागे घेतल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले आहे. या निर्णयाबद्दल प्रशासकीय पातळीवर आणि राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.