मुंबई – राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या संबंधात सीबीआय मार्फत जो तपास सुरू आहे त्याला राज्य सरकार पुर्ण सहकार्य करील पण सीबीआयने आमच्याकडे जी कागदपत्रे मागितली आहेत ती देशमुख यांच्यावरील दाखल प्रकरणाशी संबंधीत नाहीत,त्यामुळे ती देता येणार नाहीत अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात मांडली आहे. सीबीआयने हायकोर्टात महाराष्ट्र सरकार तपास कामात सहकार्य करीत नसल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणातील काहीं कागदपत्रे राज्य सरकारकडून आम्हाला देण्यास नकार मिळाला आहे असे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते. त्यावर राज्य सरकारने आज एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून वरील भूमिका मांडली. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना शंभर कोटी रूपये वसुलीचे आदेश दिले होते असा आरोप मुंबईचे तत्कालिन पोलिस आयुक्त परमवीरसिंह यांनी केला होता. त्या अनुषंगाने हे प्रकरण सध्या मुंबई हायकोर्टाकडे प्रलंबीत आहे. या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास करण्याची सूचना हायकोर्टाने सीबीआयला केली होती. त्यानुसार सीबीआयने देशमुख यांच्याशी संबंधीत काही कागदपत्रे राज्य सरकारला मागितली होती. पण ही कागदपत्रे आम्हाला देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला आहे असे सीबीआयने कोर्टात सांगितले आहे. त्या विषयी राज्य सरकारने म्हटले आहे की सीबीआयने आम्हाला पोलिसांच्या किती बदल्या देशमुख यांच्या निर्णयाने करण्यात आल्या आहेत अशी माहिती मागवली आहे पण या विषयाचा वाझे प्रकरणाशी काहीच संबंध येत नाही असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. अन्यही कागदपत्रे वाझे प्रकरणाशी संबंधीत नाहीत त्यामुळे ती देता येणार नाहीत असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे. सीबीआयने आपल्या अधिकाराचे उल्लंघन करून संबंध नसलेली कागदपत्रे मागवण्याचे काहींच कारण नाही असेही सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
