मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने ओमिक्रॉन व्हेरियंटचा धोका असलेल्या देशांतून येणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना सात दिवस क्वारंटाईन राहने सक्तीचे केले आहे. बाहेरील देशातून येणाऱ्या या प्रवाशांना आयसोलेशनमध्ये ठेवणे अनिवार्य केले असून या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे मुंबई विमानतळावरील सूत्रांनी माहिती देताना सांगितले आहे. आयसोलेशनमध्ये राहण्यासाठी या प्रवाशांना स्वतः खर्च करावा लागणार असल्याचेही सुत्राकडून सांगण्यात आले आहे.

धोकादायक मानल्या गेलेल्या देशांच्या यादीमध्ये यूके, युरोपमधील सर्व 44 देश, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, बांगलादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूझीलंड, झिम्बाब्वे, सिंगापूर, हाँगकाँग आणि इस्रायल यांचा समावेश आहे.

#FlyAI : Intl Passengers for Maharashtra kindly note, order issued by Govt of Maharashtra require quarantine for all arriving from countries at risk & RTPCR test for other countries.

Domestic passengers coming to Maharashtra require RTPCR report 48 hrs before departure. pic.twitter.com/RNeldW29CL

— Air India (@airindia) November 30, 2021

या आदेशामुळे राज्यातील विमानतळांवर संभ्रम निर्माण होऊ शकतो कारण अनेक प्रवासी राज्यात पोहोचण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्रा या प्रवाशांना क्वारंटाईन रहावे लागणार याची माहिती नाही तसेच यासाठी स्वतः पैसे मोजावे लागणार याचीसुद्धा त्यांना पुर्वकल्पना नाही. हे प्रवाशी महाराष्ट्रात पोहोचल्यावर, या प्रवाशांना लँडिंगच्या दुसऱ्या, चौथ्या आणि सातव्या दिवशी तीन वेळा RT-PCR चाचणी करावी लागणार आहे.

आरटी-पीसीआर चाचणीत प्रवासी पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात येईल, असे सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तर ज्यांचे अहवाल निगेटिव्ह येतील अशांना आणखी सात दिवस घरी क्वारंटाईनमध्ये राहावे लागेल.

राज्य सरकारने सांगितले की कोविडचा नवीन व्हेरियंट ‘ओमिक्रॉन’, ज्याला व्हेरिएंट ऑफ कन्सर्न असे नाव देण्यात आले आहे. हे लक्षात घेता, केंद्राने 28 नोव्हेंबर रोजी प्रवाशांसाठी नियमावली जाहिर केली आहे.

नवीन नियमावलीनुसार राज्यात प्रवास करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना त्यांनी गेल्या १५ दिवसांत भेट दिलेल्या देशांची माहिती द्यावी लागेल. प्रवाशाचे आगमन झाल्यावर इमिग्रेशनद्वारे त्यांची उलटतपासणी केली जाईल. चुकीची माहिती दिल्यास प्रवाशांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलमांखाली कारवाई केली जाईल.