शैक्षणिक गुणवत्ता आणि त्यासाठीचा प्रवासाच्या दिशेने पावले टाकावी लागतील. पुढील काळात शिक्षणाचा प्राधान्यक्रम हा गुणवत्तेचा असावा लागणार आहे. 1 मे 1960 महाराष्ट्रासाठीचा महत्त्वाचा दिवस आहे. 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानाने या राज्याची निर्मिती झाली आहे. भारताच्या विकासाच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. राज्याची संस्कृती, प्राचीन परंपरा, भाषा, समृद्ध साहित्य, सांस्कृतिक वैभव आणि येथील हिमालयाच्या उंचीची व्यक्तिमत्त्वे, समृद्ध विचारांचे राजकारणी, व्यावसायिक, उद्योजक यांनी साठीच्या प्रवासात दिलेल्या योगदानानेच महाराष्ट्राची उंची उंचावली आहे. या राज्याने गेल्या साठ वर्षांत शिक्षणक्षेत्रात केलेली प्रगती आणि उभारलेली गुढी भारत देशासाठी निश्चित स्पृहणीय आणि अभिमानास्पद आहे. भारतीय शासनव्यवस्थेचे स्वरूप संयुक्त प्रकारचे आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या जबाबदाऱ्या राज्यघटनेने ठरवून दिल्या आहेत. सध्याच्या प्रचलित कायद्याप्रमाणे शिक्षण हा संयुक्त सूचीतील विषय आहे. राज्याची स्थापना झाल्यानंतर त्यावेळच्या शैक्षणिक स्थितीचे चित्रण आणि वर्तमानातील चित्र समजावून घेतले, तर आपण बरेच काही कमावले आहे, असे सहजतेने लक्षात येईल. 1960 मध्ये राज्यात प्राथमिक शाळांची संख्या 34 हजार 864 इतकी होती. विद्यार्थी संख्या सुमारे 45 लाख 6 हजार होती. त्यावेळी प्राथमिक शिक्षणाचा खर्च हा 16.30 कोटी इतका होता. माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या 2 हजार 198 होती. विद्यार्थी संख्या अवघी 5 लाख 28 हजार इतकी होती. त्यावेळचा खर्च हा 9 कोटी 63 हजार इतका होता. उच्च शिक्षणाचा विचार करता राज्यात 187 महाविद्यालये होती आणि 1 लाख 10 हजार 659 विद्यार्थी संख्या होती. उच्च शिक्षणावरील खर्च हा 6 कोटी 53 लाख इतका होता. राज्य स्थापनेच्यावेळी असलेले हे चित्र पाहता सध्या हा आलेख फारच उंचावलेला असल्याचे लक्षात येईल. राज्यात सध्या 1 लाख 6 हजार 338 प्राथमिक शाळा आहेत. त्या शाळांमध्ये सुमारे 2 कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. अध्यापनासाठी सुमारे 5 लाख 1 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. राज्यात 28 हजार 505 माध्यमिक शाळा आहेत. 2 लाख 48 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. राज्यात एकूण 9 माध्यमांच्या शाळा आहेत. त्यापैकी 87 टक्के प्राथमिक शाळा असून 78 टक्के शाळा या माध्यमिक स्तराच्या मराठी माध्यमाची विद्यालये आहेत. राज्यात उच्च शिक्षणाचा विचार करता 2,356 महाविद्यालये आहेत. तेथे सुमारे 12 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाची संख्या 639 आहे. व्यवसाय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या 2 हजार 745, अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची संख्या 1064, कृषी, वैद्यकीय, तंत्रज्ञान, संगणकीय या सारख्या विविध शाखा मिळून राज्यात 9 हजार 414 महाविद्यालये आहेत. त्या ठिकाणी 21 लाख 29 हजार 676 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाची संख्या 846 इतकी आहे. तेथे 1 लाख 26 हजार 598 विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. राज्याच्या सर्वसाधारण शिक्षणासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे 57 कोटी रुपयांची तरतूद आहेत. तांत्रिक शिक्षणासाठी सुमारे 2300 कोटी रुपये, क्रीडा युवक सेवा सुमारे 400 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. हा राज्यातील शिक्षणाचा विस्तार आणि खर्चाचा आकडा लक्षात घेता विस्तार लक्षणीय झाला आहे असेच म्हणावे लागेल. राज्य अस्तित्वात आले तेव्हा महाराष्ट्रात मुंबई विद्यापीठ (1857), ना. दा. ठाकरशी विद्यापीठ (1951) महिलांसाठी अस्तित्वात आले होते. नागपूर विद्यापीठ (1925) पुणे विद्यापीठ (1948) मराठवाडा विद्यापीठ (1958) अशी पाच विद्यापीठे अस्तित्वात होती. त्याचबरोबर 1921 मध्ये लोकमान्यांनी स्थापन केलेले विद्यापीठ होते. स्वदेशी शिक्षणाचा विचार त्यात अधोरेखित होता. 1962 मध्ये कोल्हापुरात शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. अमरावती, सोलापूर या विद्यापीठांची भर पडली. नाशिक येथील आरोग्य विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठांची संख्या देखील स्थापनेनंतर उंचावलेली आहे. राज्यात विधी, कृषी, वैद्यकीय, तंत्रज्ञान अशा विविध विषयांच्या संदर्भाने शासकीय, खासगी, स्वायत्त विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात विद्यापीठ संख्येने जवळपास पन्नाशी गाठली आहे. राज्यात 1960 मध्ये शाळेत दाखल होणारी विद्यार्थी संख्या लक्षात घेतली, तर साठ वर्षांनंतर आपण सुमारे 99 टक्के विद्यार्थी दाखल करण्यात यश मिळविले आहे. हा प्रवास म्हणजे शिक्षणासंदर्भातील जाणीव जागृती करण्यात राज्याचे प्रयत्न, त्याचबरोबर दर किलोमीटर शाळेची सुविधा, माध्यमिक शाळांची उपलब्धता निर्माण करून देण्यात सरकारने उचललेली पावले महत्त्वाची ठरली. साठच्या दशकात राज्यातील विद्यार्थ्यांची गळती, स्थगितीचा प्रश्न गंभीर होता. हा शैक्षणिक प्रश्न सोडविण्यासाठी देखील झालेल्या प्रयत्नाने विद्यार्थी शाळेत टिकविण्यास यश मिळाले आहे. शिक्षणाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. राज्यात 1950 मध्ये अवघे 50 टक्के शिक्षक प्रशिक्षित होते. साठच्या दशकात हे प्रमाण वाढत 78 टक्के, 70 च्या दशकात 86 टक्के, आज हे प्रमाण शंभर टक्क्यांवर आहे. राज्यात शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाकरिता राज्याने कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या धर्तीवर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना 1963 मध्ये करण्यात आली. राज्यात बालभारती (1967), महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ (1966), शासकीय परीक्षा मंडळ (1968), राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था (1965), राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडळ (1965) राज्य इंग्रजी अध्यापन संस्था (1965), व्यावसायिक मार्गदर्शन आणि निवड संस्था, महाराष्ट्र शैक्षणिक प्रशासन व नियोजन संस्था स्थापन झाली आहे. आज शालेय पोषण आहार, उपस्थिती भत्ता, मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, सायकल वितरण, विविध मागास संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती गुणवत्तेकरिताच्या शिष्यवृत्ती योजना सुरू आहेत. राज्यात साठ वर्षांत शिक्षणांचा सुरू असणारा प्रवास निश्चित राज्याच्या विकासाच्या प्रक्रियेला हातभार लावणारा आहे; पण तरीसुद्धा आपणाला गुणवत्तेचे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. महाराष्ट्र दिन विशेष संदीप वाकचौरे
