Maharashtra Cabinet Meeting Decision:  भारतातील प्रत्येक नागरिकाकडे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे. आता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना एक यूनिक आयडी दिला जाणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकास कामे करतात. त्यातून तीच ती कामे होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. आधार क्रमांकामुळे जसे अनेक बोगस लाभार्थी आणि तीच ती नावे वगळली गेली.  या निर्णयामुळे त्याच त्या विकास कामांची पुनरावृत्ती टाळता येणार आहे. यातून विकास कामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल. यातून संतुलित विकास साधता येईल आणि निधी, श्रमशक्ती याचा सुयोग्य वापर होईल.

ही माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) इत्यादींशी एकिकृत असेल. यूनिक आयडीचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे.

याशिवाय, राज्यातील सर्व समाज विकास महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णयही देखील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याद्वारे ‘इज ऑफ लिव्हिंग’चा उद्देश साध्य होणार आहे. तसेच, राज्यात ई-ऑफिसच्या धर्तीवर ई-कॅबिनेट पद्धत सुरू केली जाणार आहे.