मुंबई – राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा 2022-23चा अर्थसंकल्प सादर केला. अजित पवार यांनी विकासाची पंचसूत्री सादर करताना कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांसाठी तब्बल 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित असल्याची माहिती दिली. यानंतर विरोधी पक्षाकडून या अर्थसंकल्पावर टीका करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी या अर्थसंकल्पावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

आमच्याच कामांची या सरकारने पुन्हा घोषणा केली असल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. कळसूत्री सरकारने विकासाचे पंचसूत्री मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पंचसूत्रीने काही होणार नाही. याने महाराष्ट्रच्या विकासाला पंचतत्वात विलीन केले आहे. सर्वांच्या तोंडाला काळं फसण्याचे काम या सरकारने केले आहे. हे बजेट विकासाला चालना देऊ शकत नाही. या बजेटमध्ये काही नाही. चालू कामांच्या घोषणा या बजेटमध्ये केल्या, असा आरोप फडणवीसांनी केला आहे.

तर मला एका गोष्टीचा आनंद आहे. पहिल्या वर्षात आमच्या योजना बंद करणारे सरकार आता पुन्हा त्या योजना सुरू करत आहे. समृद्धी महामार्गपासून मेट्रोपासून बुलेट ट्रेनला विरोध केला आणि आता पुन्ह घोषणा करत आहे. त्यामुळे हसावे की रडावे ते कळेना, असेही ते म्हणाले. शेतकऱ्यांसाठी दोन वर्षापूर्वीची घोषणा आज पुन्हा केली. गेल्या दोन वर्षात शेतकऱ्यांसाठी काही केले नाही. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही. नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. विम्याचे पैसेही मिळाले नाहीत. या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या जीवावर वीमा कंपन्या श्रीमंत झाल्या, असेही फडणवीस म्हणाले.

तसचे काही घोषणा सोडल्या तर या अर्थसंकल्पाने काय दिले नाही. देशातल्या बावीस राज्यांनी पट्रोल डिझेलचा कर कमी करून दिलासा दिला. पण राज्याची अर्थव्यवस्था चांगली असूनही पेट्रोल डिझेलचा कर कमी करण्यासाठी फुटकी कवडी दिली नाही. तसेच मराठवाडा आणि विदर्भासाठी काही दिलं नाही. कुठल्याच घटकाला काही दिले नाही. उत्तर महाराष्ट्र हे बजेटमध्ये दिसत नाही. ते नकाशावर आहे याचा विसर पडला आहे. केंद्र सरकाच्या योजना मात्र जोरात घोषित करण्यात आल्या आहेत, असा आरोप फडणवीसांनी केला. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवरूनही त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

दरम्यान, कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच महत्वाच्या गोष्टींवर केंद्रीत अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला आहे. यासाठी येत्या तीन वर्षांत 4 लाख कोटी रूपये उपलब्ध करुन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 23 हजार 888 कोटी, आरोग्य क्षेत्रासाठी 5 हजार 244 कोटी रुपये, मनुष्यबळ विकासासाठी 46 हजार 667 कोटी तर पायाभूत सुविधा व वाहतूकीसाठी 28 हजार 605 कोटी तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच उद्योग व उर्जा विभागासाठी 10 हजार 111 कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे.