Maharashtra Stamp Act: महाराष्ट्र विधानसभेने सोमवारी महाराष्ट्र मुद्रांक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ एकमताने मंजूर केले. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली मुद्रांक शुल्क प्रकरणे जलद निकाली काढणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. विधानसभेत कलमनिहाय सविस्तर चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

काय बदलणार?
महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्याच्या कलम ५२(अ) मध्ये ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमुळे विभागातील आर्थिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होणार असून जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना आता अधिक मोठ्या रकमेची प्रकरणे स्थानिक पातळीवरच निकाली काढता येणार आहेत.

नागरिकांना मुंबईच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत
महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सध्याच्या तरतुदींनुसार आर्थिक मर्यादा कमी असल्याने मोठ्या संख्येने प्रकरणे नोंदणी महानिरीक्षकांकडे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना वारंवार मुंबईला यावे लागते आणि सुनावण्या लांबल्याने मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. आता वाढीव अधिकारांमुळे जिल्हाधिकारी आणि उपमहानिरीक्षक हे स्थानिक पातळीवरच मोठ्या रकमेची प्रकरणे निकाली काढू शकतील. यामुळे पारदर्शकता वाढेल, विलंब कमी होईल आणि प्रलंबित प्रकरणांचा अनुशेष निश्चित कालावधीत निकाली निघेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  राष्ट्रवादीच्या सूर्यकांत मोरेंना 30 दिवस कारावासाची शिफारस, काय आहे प्रकरण? 

सुधारित आर्थिक मर्यादा
दुरुस्तीनुसार विविध अधिकाऱ्यांच्या अधिकारकक्षेत खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत, जिल्हाधिकारी (मुद्रांक) यांना आता २० लाख रुपयांपर्यंतची प्रकरणे निकाली काढता येतील. उपमहानिरीक्षक, नोंदणी (मुंबई वगळता) यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत, तर अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक (मुंबई) यांना १ कोटी रुपयांपर्यंतची प्रकरणे हाताळता येतील. मुख्य नियंत्रण महसूल प्राधिकरणालाही १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

स्थावर मालमत्ता व्यवहारांना गती मिळणार-
या दुरुस्तीमुळे मुद्रांक शुल्क आणि तांत्रिक प्रश्नांचे निराकरण व्यवहार होत असलेल्या ठिकाणाजवळच होणार असल्याने मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार जलद होतील. राज्यभरातील नागरिक, मालमत्ता खरेदीदार आणि विक्रेते यांना या सुधारणेचा मोठा फायदा होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
याचबरोबर विधानसभेत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ (विधेयक क्र. २) देखील सादर करण्यात आले.