– सूर्यकांत पाटणकर

पाटण : महाराष्ट्र राज्यातील वीज कर्मचारी अधिकारी, अभियंता, संघर्ष कृती समिती व महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती यांच्यावतीने 28 व 29 मार्च रोजी राज्यभर दोन दिवसीय पुकारलेल्या संपाचा फटका कोयना जलविद्युत प्रकल्पाला बसला आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील 18 मेगावॅट क्षमतेचे दोन संच बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पायथा वीज गृहातून होणारी वीजनिर्मिती बंद असून विमोचक दरवाजातून वीजनिर्मिती न करता पूर्वेकडील सिंचनासाठी कोयना नदीपात्रात पाणी सोडण्यात येत आहे.

याबाबत महानिर्मिती कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. त्यामध्ये महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यांमध्ये खासगीकरण करणार नसल्याबाबतचा करार संघर्ष समितीसोबत करण्याबाबतची मागणी करण्यात आली आहे. तर केंद्र सरकारच्या विद्युत संशोधन बिल 2021 च्या सरकारच्या धोरणाला महानिर्मिती कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. महानिर्मिती कंपनी संचलित करत असलेले जलविद्युत केंद्र खासगी उद्योजकांना देण्याचे धोरण अवलंबले असल्याने त्यालाही सर्वांनी विरोध दर्शवला आहे. या तिन्ही कंपन्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबत होत असलेल्या दिरंगाईबाबतही नापसंती दर्शवली आहे. त्यामुळे दोन दिवसीय संप महानिर्मितीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी पुकारला आहे.

दोन दिवसाच्या संपामुळे कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील पायथा विद्युत गृहातील 18 मेगावॅट क्षमतेचे दोन विद्युत गृह सध्या बंद आहेत. त्यामुळे पूर्वेकडे सिंचनाची मागणी असल्याने व संपामुळे विद्युतगृह बंद आहे. विद्युत निर्मिती न करताच पायथा विद्युत गृहातून पाणी सोडण्यात येत आहे. विद्युतनिर्मिती बंद असल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. या दोन्ही युनिटमधून सुमारे 36 मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येते. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून सुमारे दोन हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यात येते. त्यामध्ये टप्पा एकमधून 280 मेगावॅट टप्पा 2 मधून 320 मेगावॅट, टप्पा तीनमधून 320 मेगावॅट, टप्पा चार मधून 1000 मेगावॅट व पायथा विद्युत गृहातून 36 मेगावॅट अशी सुमारे दोन हजार मेगावॅट वीज निर्मिती कोयना धरणातून होते. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाची क्षमता 2987 मेगावॅट वीज निर्मितीची आहे.

महानिर्मितीच्या अधिकारी- कर्मचारी, अभियंता यांनी उपस्थित केलेली मुद्द्यानुसार राज्य शासनाच्या वतीने स्पष्टीकरणही जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाबाबतचे कुठलेही निर्देश राज्य शासनाने दिले नाहीत. तर केंद्र सरकारने 16 शहरांचे खासगी करण्याबाबत कुठलेही निर्देश राज्य शासनाकडे प्राप्त झाले नाहीत. केंद्र सरकारच्या विद्युत संशोधन बिल 2021 मसुद्यात काही सुधारणा करण्याबाबत शासनाची भूमिका केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांकडे स्पष्ट करण्यात आली आहे, असे महानिर्मिती कंपनीच्या संपकरी अधिकारी-कर्मचारी अभियंता यांना कळवले आहे. तर महानिर्मिती कंपनी संचलित करीत असलेली जलविद्युत केंद्र ही शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या मालकीची असून ती महानिर्मिती कंपनीस लीजवर देण्यात आलेली आहेत. काही जलविद्युत केंद्र जलसंपदा विभागाने खासगी उद्योजकाला दिली असतील किंवा तसा प्रस्ताव असेल तर ती जलविद्युत केंद्र महानिर्मितीमार्फत चालवण्यासाठी जलसंपदा विभागासोबत बैठक घेण्याचे आश्‍वासनही शासनाच्या वतीने देण्यात आले आहे.

महावितरण कंपनीमध्ये विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक यांची भरतीप्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. मात्र, काही प्रकरणे न्यायालयीन असल्याने प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे महानिर्मिती कंपनीकडून तातडीने रिक्त पदे भरण्यात येतील व त्याची जाहिरात 31 मार्चनंतर काढण्यात येईल, असेही आश्वासन शासनाच्यावतीने अधिकारी-कर्मचारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत.