नगर, (प्रतिनिधी) – दुध उत्पादनात महाराष्ट्रात नगर जिल्हा हा सर्वाधिक दुध उत्पादन करणारा जिल्हा असल्याने केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्वावर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात दुध प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याची आग्रही मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी सोमवारी संसदेमध्ये केली.

तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी उभी केलेली महानंदा डेअरी एनडीडीबीकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन ती प्रक्रिया देखील पूर्ण करण्यात आली आहे.

दुध व्यवसायाच्या क्षेत्रातील सर्वात मोठी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काची ही संस्था केवळ राजकीय इच्छाशक्ती अभावी राज्याच्या बाहेर गेली, हे राज्याचे दुर्देवी आहे. त्यामुळे राज्यसरकारचा दुग्ध व्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कसा आहे, हे यावरूनच दिसत आहे.

आमच्या हक्काची डेअरी राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्याबाहेर गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मेहनतीने उभा केलेला दुग्ध व्यवसाय पोरका झाल्याच्या अवस्थेत असल्याचे, खा. लंके यांनी भाषणात सांगितले.

प्रत्येक तालुक्यात दुध प्रक्रिया केंद्र सुरू झाल्यानंतर तालुकास्तरावर विविध उत्पादने तयार करून दुधाला स्थिर आणि सातत्यपूर्ण बाजारभाव मिळण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना विश्‍वासार्ह उत्पन्न मिळू शकेल. हा प्रयोग शंभर टक्के यशस्वी होईल, असा विश्‍वास व्यक्त करतानाच या यशस्वी प्रयोगानंतर देशभरात मागणीनुसार यंत्रणा उभी करता येईल, असे लंके यांनी सांगितले.

प्रक्रिया यंत्रणा उपलब्ध असल्यास कच्च्या दुधाचे चीज, लोणी, तुप आणि दुध पावडर अशा विविध दुग्धजन्य उत्पादनांमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते. यामुळे दुधाचे सेल्फ लाईफ वाढेल आणि मुल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मतद होइल.

दुध हा नाशवंत पदार्थ असल्याने आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला दुध शितकरण केंद्र उभारणे महागडे आहे. त्यामुळे दुध खरा होण्याचे प्रमाण वाढते व पर्यायाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. केंद्र सरकारने डेअरी किंवा दुध साठवण केंद्रांना बल्क मिल्क कुलरसाठी अनुदान दिल्यास दुधाची नासडी थांबेल, अशी मागणी खा. लंके यांनी केली.

अर्थसंकल्पात दुग्धव्यवसायासाठी उपाययोजना आवष्यक होत्या
केंद्रीय अर्थसंकल्पात दुग्ध व्यवसायास सहाय्य करण्यासाठी काही उपाय योजना करणे गरजेचे होते. पायाभुत सुविधांसाठी वाढीव निधी,

अनुदान तसेच मदत मिळेल, अशा योजनांचा समावेश करणे गरजेचे होते. दुग्धव्यवसाय, दुधाच्या किंमतीमधील चढ उतार, अपुऱ्या पायाभुत सुविधा आणि जनावरांचे आजार, अशा समस्यांना दुध उत्पादक सामोरा जात आहे.

दुधाला किमान आधारभुत कितीच्या कक्षेत आणा
आमचा शेतकरी भल्या पहाटे उठून गोठ्यातील गायी, म्हशींचे दुध काढतो. दुध घेऊन शेतकरी ज्यावेळी दुध डेअरीमध्ये जातो त्यावेळी दुधाला चांगला भाव मिळेल, अशी त्यास अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. गाईच्या दुधाचा ३३ रूपये ५० पैसे ते ३५ रूपये तर म्हशीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च ५५ रूपये इतका आहे.

त्यामुळे आज जो भाव मिळतो त्यातून उत्पादन खर्च हाती पडत नाही. त्यासाठी दुधाला किमान आधारभुत किमतीच्या कक्षेत आणावे, तसेच कृषी मुल्य आयोगासारख्या सुनिश्‍चित यंत्रणेच्या माध्यमातून योग्य दर निश्‍चित करणे आवष्यक आहे ,अशी मागणी केली.

पशुखाद्याचे दर आणि गुणवत्ता काळजीचा मुद्दा
पशुखाद्याच्या किमती हा मोठा काळजीचा मुद्दा असल्याचे खा. लंके यांनी संसदेत निदर्शनास आणून दिले. दुध उत्पादनातून शेतकऱ्यांना मिळणारे उत्पन्न आणि पशुखाद्याच्या किमती याचा ताळमेळ बसत नाही.

व्हेट ब्रानच्या एका पोत्याची किंमत सन २०२१-२२ मध्ये ८०० रूपये इतकी होती. आज त्याची किंमत जवळपास दुप्पट झाली आहे. ज्या प्रमाणात पशुखाद्याचे दर वाढले त्या प्रमाणात दुधाचे दर वाढले नसल्याने शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसाय परवडत नसल्याचे नमुद करतानाच बाजारात उपलब्ध असलेल्या पशुखाद्याच्या गुणवत्तेबाबतही तक्रारी आहेत.

निकृष्ठ दर्जाच्या खाद्यामुळे जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यातून दुधाचे उत्पन्न आणि एकूणच उत्पादकता प्रभावित होते असेही खा. लंके यांनी सांगितले.

भेसळ नियंत्रणासाठी तपासणी हवी
दुधातील भेसळ बंद झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी खा. लंके यांनी संसदेत केली. दुध हे पुर्ण अन्न आहे. लहान मुलांपासून सर्वजण दुध आपल्या आहारात दर दिवशी घेतात. दुधातील भेसळीमुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवतात.

अनेक ठिकाणी सिंथेटीक दुध तयार करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. भेसळीविरोधात कारवाया आणि कठोर कायदे करणे गरजेचे आहे. दुध उत्पादन आणि देशाची दुधाची गरज यातील तफावत पाहता भेसळ बंद झाली तर शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल.