प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या घेणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभच विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये तब्बल १ लाख ४२ हजार ३८३ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून एकूण १४ शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, एकलव्य शिष्यवृत्ती, राज्य शासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती, तसेच राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या प्रमुख योजनांचा समावेश आहे. केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी असोसिएशनचे (कॉप्स) अध्यक्ष अमर एकाड यांनी शिष्यवृत्तीबाबत माहिती अधिकारातून माहिती मागविली. गेल्या पाच शैक्षणिक वर्षांत एकूण ९ लाख ६९ हजार २९ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ७ लाख ३३ हजार १३३ विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला. उर्वरित १ लाख ४२ हजार ३८३ अर्ज अद्यापही प्रलंबित आहेत. यामध्ये ७५ हजार २०३ अर्ज महाविद्यालयीन स्तरावर अडकले असून, ६७ हजार १८० अर्ज थेट उच्च शिक्षण विभागाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन असतानाही कागदपत्र पडताळणी, संस्थात्मक शिफारस आणि विभागीय मंजुरी या टप्प्यांवर अर्ज अडकत आहेत. अनेक प्रकरणांत अर्ज एका शैक्षणिक वर्षापुरते न राहता पुढील वर्षांपर्यंत प्रलंबित राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नियोजन कोलमडले आहे. शिष्यवृत्तीवर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, वसतिगृह खर्च आणि दैनंदिन निर्वाहासाठी आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत.
