मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शेवटचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आज (मंगळवार) विधानसभेत वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे सन २०१९-२० चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत.

यावेळी शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीसाठी शासन कटिबध्द असून शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत शासनाकडून या योजनेसाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असं वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

यावेळी सुरूवातीला सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, गेल्या चार वर्षात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हितासाठी व सुखासाठी जे संकल्प आम्ही जनतेसमोर मांडले त्यांच्या पूर्ततेसाठी गेली साडेचार वर्षे आम्ही अथकपणे प्रयत्नशील राहिलो आहोत. सन 2018 च्या खरीप व रब्बी हंगामात राज्यामध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. टंचाईचे निकष लक्षात घेऊन राज्यातील 26 जिल्हयातील 151 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला. तसेच ज्या महसूल मंडळांमध्ये 750 मिलीमिटरपेक्षा कमी पाऊस किंवा सरासरीच्या 75 टक्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान किंवा खरीप हंगामात 50 पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी आली त्या एकुण 28 हजार 524 गावांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती घोषित करण्यात आली असल्याचे यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पातील शेतीविषयक महत्वाच्या घोषणा पुढीलप्रमाणे –

राज्यामध्ये झालेले शेतीचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, चारा टंचाई या सर्व अनुषंगाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून राज्यास रु.4 हजार 563 कोटी एवढा भरीव निधी मदत म्हणून मंजूर केला. त्यापैकी रु.4 हजार 249 कोटी एवढा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त – वित्तमंत्री

राज्याने दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे. या परिस्थितीचा नेटाने सामना करण्यासाठी 26 जिल्ह्यांतील 151 तालुक्यातील 17 हजार 985 गावांतील शेतकऱ्यांना रु.4 हजार 461 कोटीचे अनुदान वाटप करुन 66 लक्ष 88 हजार 422 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा – वित्तमंत्री

शेतकऱ्यांच्या मदतीकरिता शासनाने घेतलेले निर्णय –

जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयोतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे, याव्यतिरिक्त जिथे दुष्काळी परिस्थिती आहे, परंतू दुष्काळ जाहीर करणे तांत्रिक कारणामुळे शक्य झाले नाही, अशा दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनासुध्दा दुष्काळी भागामध्ये देय योजनांचा लाभ पोहचविणे असे निर्णय शेतकऱ्यांच्या मदतीकरिता शासनाने घेतले – वित्तमंत्री

पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने उपाययोजना-

पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयात टंचाई नियंत्रण कक्ष स्थापन. उपविभागीय अधिकारी यांना टँकर मंजूरीचे अधिकार- वित्तमंत्री

दुष्काळी भागातील थकीत विद्युत देयकांमुळे बंद असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजना थकीत विद्युत देयकाच्या 5 टक्के रक्कम टंचाई निधीतून भरुन पुन्हा सुरु. दुष्काळी भागातील पाणी पुरवठा योजनांची नोव्हेंबर 2018 ते जून 2019 या कालावधीतील नियमित विद्युत देयके टंचाई निधीमधून देण्याचा निर्णय.

टंचाई अंतर्गत उपाययोजनांची कामे करण्यासाठी विहित निविदा कालावधी कमी करण्यात आला. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरच्या भाडेदरात वाढ. चारा छावण्यांना टंचाईअंतर्गत निधीमधून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय. टंचाई निवारणार्थ अधिग्रहित केलेल्या विहिरींच्या मोबदल्याच्या दरात सुधारणा

टंचाईअंतर्गत उपाययोजना हाती घेताना गावे, वाड्या, नागरी क्षेत्रातील कायम स्वरुपी अस्तित्वात असलेल्या सध्याच्या लोकसंख्येनुसार पिण्याच्या पाण्याची मागणी विचारात घेण्याचा निर्णय- वित्तमंत्री

दि.10 जून, 2019 रोजी राज्यामध्ये 5 हजार 243 गावे, 11 हजार 293 वाडया-वस्त्यांमध्ये 6 हजार 597 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा. पिण्याच्या पाणी पुरवठयासाठी 9 हजार 925 विहीरी, विंधन विहिरी अधिग्रहित. 2 हजार 438 तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना व विशेष दुरुस्ती योजनांस मंजूरी. – वित्तमंत्री

चारा छावण्या- चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अतिरिक्त चारा उत्पादनाचा कार्यक्रम. 30 हजार हेक्टर गाळपेर जमीन अल्प मुदतीच्या करारावर देऊन 29.4 लक्ष मेट्रीक टन चारा उत्पादन, त्यामुळे अनेक भागात चारा टंचाईची झळ कमी.- वित्तमंत्री

राज्यामध्ये 1 हजार 635 चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये 11 लक्ष 4 हजार 979 पशुधन दाखल. शेळी व मेंढी यांच्यासाठी चारा छावण्या उभारण्याचा प्रथमच निर्णय- वित्तमंत्री

चारा छावण्यातील पशुधनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून ते मोठया पशूंसाठी प्रतिदिन रु.70 वरुन रु.100 व छोटया पशूंसाठी रु.35 वरुन रु.50 करण्यात आले- वित्तमंत्री

2019 च्या मान्सून कालावधीत अनुकूल वातावरणाचा उपयोग करुन पर्जन्यवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगास मान्यता. नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ रु.6 हजार 410 कोटी एवढी तरतूद. आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी देणार– वित्तमंत्री

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट मा.प्रधानमंत्री यांनी ठरविले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी मागील चार वर्षात शेतकरी केंद्रीत अनेक धोरणे शासनाने ठरविली आहेत- वित्तमंत्री

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी शासनाने सिंचन, मृद व जलसंधारण, कृषि व पदुम या क्षेत्रात तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकरीता विशेष योजना राबविल्या आहेत- वित्तमंत्री

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना आणि अन्य सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून मागील साडेचार वर्षात 3 लक्ष 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि 1 हजार 905 दशलक्ष घनमीटर (67 टीएमसी) पाणीसाठा निर्माण– वित्तमंत्री

मागील साडेचार वर्षात 140 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून त्यामध्ये बावनथडी मोठा प्रकल्प, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प, डोंगरगाव प्रकल्प, निम्न पांझरा मध्यम प्रकल्प व उर्ध्व कुंडलिका प्रकल्पांचा समावेश-– वित्तमंत्री

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेत महाराष्ट्रातील 26 अपुर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश. सदर प्रकल्पांची उर्वरित किंमत रु. 22 हजार 398 कोटी असून त्यापैकी रु.3 हजार 138 कोटी केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होणार – वित्तमंत्री

उर्वरित रक्कम राज्य हिश्श्याची आहे. या योजनेमुळे 5 लक्ष 56 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता व 47 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होणार– वित्तमंत्री

मार्च 2019 अखेर 5 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून जून 2019 अखेर 5 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार. उर्वरित सिंचन प्रकल्प डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण होतील– वित्तमंत्री

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेसाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता रु.2 हजार 720 कोटी एवढी भरीव तरतूद  – वित्तमंत्री

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे तसेच अवर्षणप्रवण भागातील सिंचन प्रकल्प कालबध्द रितीने पूर्ण करण्याकरीता केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्याने बळीराजा जलसंजीवनी योजना सुरु. या योजनेंतर्गत विदर्भ व मराठवाडयातील 83 लघुपाटबंधारे प्रकल्प, 3 मोठे व मध्यम प्रकल्प तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील 5 मोठे व मध्यम प्रकल्प अशा 91 प्रकल्पांचा समावेश.

या प्रकल्पांची उर्वरित किंमत रु.15 हजार 326 कोटी असून त्यापैकी रु.3 हजार 831 कोटी केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे. उर्वरित रु.10 हजार 213 कोटी रक्कम राज्य हिश्श्याची आहे – वित्तमंत्री

या सिंचन प्रकल्पांना नाबार्ड पायाभूत विकास अर्थसहाय्य (NIDA) व ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (RIDF) मधून कर्ज घेण्याचा करारनामा. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेकरीता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता रु.1 हजार 531 कोटी एवढी भरीव तरतूद- वित्तमंत्री

सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी मृद व जलसंधारण विभागाकरिता रु.3 हजार 182 कोटी 28 लक्ष 74 हजार तरतूद प्रस्तावित- वित्तमंत्री

सन 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये 25 हजार शेततळी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट. याकरीता रु.125 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित – वित्तमंत्री

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अभिसरणाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या 28 प्रकारच्या कामांच्या कुशल खर्चासाठी रु.300 कोटी इतका खर्च अपेक्षित, तो या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित- वित्तमंत्री

सूक्ष्म सिंचन- प्रत्येक थेंबातून अधिक पिक ‘Per Drop More Crop’ ही काळाची गरज. सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या अनुदानाची मर्यादा वाढविण्याचा मानस. यासाठी रु.350 कोटीची तरतूद- वित्तमंत्री

सद्य:स्थितीत राज्यातील सुमारे 1 कोटी 37 लक्ष वहितीधारक खातेदार शेतकऱ्यांच्या वतीने विमा कंपन्यांना विमा हप्ता प्रदान. योजनेची व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांच्या कुटूंबालाही योजनेचा लाभ देणे प्रस्तावित. सुमारे साडेपाच कोटी जनतेस मिळणार विमाछत्र. रु.210 कोटीची तरतूद- वित्तमंत्री

चार कृषि विद्यापीठांना संशोधन व इतर भौतिक सुविधांकरीता तीन वर्षात प्रत्येकी रु.150 कोटी असे एकूण रु.600 कोटी उपलब्ध करुन देणार. त्यापैकी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात प्रत्येकी रु.50 कोटी प्रमाणे रु.200 कोटी इतका नियतव्यय त्यांच्यासाठी राखून ठेवला आहे- वित्तमंत्री

सन 2017-18 मध्ये गट शेतीस प्रोत्साहनाची नवीन योजना सुरु. या योजनेंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या 60 टक्के अथवा जास्तीत जास्त रु.1 कोटी इतके अनुदान. आतापर्यंत 205 गट स्थापन. या योजनेसाठी रु.100 कोटीची तरतूद- वित्तमंत्री

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांना थेट खरेदीदार कंपन्यांसोबत जोडून राज्यात विविध पिकांच्या मूल्यसाखळयांची निर्मिती करण्यात येणार. प्रकल्प अंदाजे रु.2 हजार 220 कोटी किंमतीचा आहे- वित्तमंत्री

काजू प्रक्रिया उद्योगाचा मोठया प्रमाणात विस्तार करण्यासाठी आगामी काळात रु.100 कोटी उपलब्ध करुन देण्यात येणार – वित्तमंत्री

‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ या योजनेत आतापर्यंत रु.17 कोटी एवढा निधी खर्च. योजनेच्या व्याप्तीत वाढ. राज्यातील प्रत्येकी महसूली उपविभागात एक याप्रमाणे एकूण 139 गोशाळांना प्रत्येकी रु.25 लक्ष इतके अनुदान देणार. याकरिता रु.34 कोटी 75 लक्ष इतकी तरतूद-वित्तमंत्री

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. सद्यस्थितीत 50.27 लाख खातेदारांसाठी रु.24 हजार 102 कोटी मंजूर. सदर योजनेचा लाभ अधिक लाभार्थ्यांना व्हावा यासाठी योजनेच्या व्याप्तीत वाढ- वित्तमंत्री

विविध सहकारी संस्थांच्या कृषि, कृषिपुरक व बिगर कृषि नाविण्यपुर्ण प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार. रुपये 500 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे- वित्तमंत्री

कांदा उत्पादक 1 लाख 60 हजार 698 लाभार्थी शेतकऱ्यांना रु.114 कोटी 80 लाख अनुदान वितरीत. या आर्थिक वर्षात आणखी रु.390 कोटी निधी देणार- वित्तमंत्री