चेन्‍नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने क्रिप्टोकरन्सीला भारतीय कायद्यांतर्गत मालमत्ता म्हणून दर्जा दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, क्रिप्टो भौतिक चलन नाही पण त्यात मालमत्तेची वैशिष्ट्ये आहेत. न्या. आनंद व्यंकटेश यांनी दिलेल्या ५४ पानी निर्णयात अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांचा उल्लेख करत या निर्णयाची पुष्टी केली.

जानेवारी २०२४ मध्ये वझीरएक्सवर १.९८ लाख गुंतवून ३ हजार ५३२.३० एक्सआरपी खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदाराला जुलै २०२४ मधील सायबर हल्ल्यानंतर तोटा सहन करावा लागला. हल्ल्यात इथेरियम आणि ईआरसी-२० टोकन चोरी झाले. त्यानंतर सर्व युझर खाती तात्पुरती गोठवली. याप्रकरणी गुंतवणूकदाराने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यामध्ये नमूद केले की एक्सआरपी नाणी चोरीच्या टोकनपेक्षा वेगळी आहेत आणि वझीरएक्सला ट्रस्ट कस्टोडियन म्हणून ती वापरण्याची परवानगी नाही. प्रतिवादी झनमाई लॅब्सने सांगितले की, कंपनीचा खरा मालक सिंगापूरमधील झेट्टाई आहे आणि सिंगापूर न्यायालयाच्या पुनर्रचना योजनेनुसार तोटा वाटला जाईल. या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, क्रिप्टोकरन्सी भौतिक चलन नाही. पण ओळखण्या योग्य, हस्तांतरणीय आणि खासगी प्रकारे नियंत्रित करता येते. त्यामुळे ती भारतीय कायद्यानुसार मालमत्ता आहे.

अर्जदाराच्या एक्सआरपी नाण्यांवर झालेला सायबर हल्ला ईआरसी-२० टोकन्सवर प्रभाव पाडत नाही. त्यामुळे तिच्या मालमत्तेवर सिंगापूर पुनर्रचना योजना लागू होत नाही. त्यामुळे झनमाई लॅब्स आणि संचालकांना अर्जदाराच्या मालमत्तेचे पुनर्वितरण किंवा वापर करता येणार नाही.