चेन्नई : अण्णा विद्यापीठातील कथित बलात्कार आणि एफआयआर लीक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने शनिवारी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. यात एसआयटीच्या तीनही सदस्य महिला आयपीएस अधिकारी असतील, असे नमूद केले. तसेच पीडितेला २५ लाख रुपयांची भरपाई देण्‍याचे राज्‍य सरकारला आदेश दिले आहेत.

एसआयटीमध्ये यामध्ये स्नेहा प्रिया, आयमन जमाल आणि वृंदा या आयपीएस महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही एसआयटी दोन्ही प्रकरणांचा तपास करणार आहे. एफआयआर लीक झाल्यामुळे पीडितेला मानसिक धक्का बसला असून त्यासाठी पीडितेला 25 लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मी नारायणन यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारला दिले.

याशिवाय, अण्णा विद्यापीठाने पीडितेला मोफत शिक्षण आणि वसतिगृह, राहण्याची सुविधा आणि समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून तिला तिचा अभ्यास सुरू ठेवता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. महिला आणि मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित एफआयआर भविष्यात लीक होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याची सूचना न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) केली.

तसेच, चेन्नई पोलीस आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन तपासाची माहिती प्रसारमाध्यमांकडे लीक केल्यामुळे यासंदर्भात आवश्यक असल्यास कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला दिले. या विषयावरील दोन जनहित याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.