Madras High Court। तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारला मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. तिरुपरंकुंद्रम टेकड्यांवर असलेल्या दर्ग्याजवळील दगडी खांबावर दिवे लावण्याच्या परवानगीबाबत सरकारचे आक्षेप न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने आज तिरुपरंकुंद्रम टेकड्यांवर असलेल्या दर्ग्याजवळील दगडी खांबावर दिवे लावण्याची परवानगी देण्याचा आदेश कायम ठेवला. “कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत” Madras High Court। न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, राज्य सरकार किंवा हजरत सुलतान सिकंदर बदुशा अवुलिया दर्ग्याने कोणत्याही आगम शास्त्राने त्याठिकाणी दिवे लावण्यास मनाई केली आहे हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. राज्य सरकारच्या युक्तिवादांवर कडक भूमिका घेत न्यायालयाने, देवस्थानमचे लोक वर्षातून फक्त एक दिवस दगडी खांबावर दिवे लावू शकतात, ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते हे “धक्कादायक आणि समजण्यासारखे नाही” असे म्हटले आहे. द्रमुक सरकारला फटकारले न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अशी परिस्थिती तेव्हाच उद्भवू शकते जेव्हा राज्य स्वतःच त्याला प्रोत्साहन देईल. राजकीय फायद्यासाठी कोणतेही सरकार असे करणार नाही अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, दगडी स्तंभ दर्ग्याचा असल्याचा दावा न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेल्या समेट किंवा मध्यस्थीच्या प्रयत्नांवर शंका निर्माण करतो. आदेश लागू नाही Madras High Court। हे प्रकरण १ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या एका न्यायाधीशाच्या आदेशाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये तिरुपरंकुंडरम येथील अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिरातील भाविकांना कार्तिगाई दीपमच्या दिवशी डोंगरमाथ्यावर असलेल्या दीपथून (दीपथून) याठिकाणी दिवे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्या दिवशी आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. त्या दिवशी नंतर, एका न्यायाधीशाने भाविकांना डोंगरमाथ्यावर जाऊन दिवे लावण्याची परवानगी दिली, परंतु दिवे लावले गेले नाहीत. त्यानंतर, न्यायालयाच्या अवमानाच्या कार्यवाही सुरू करण्यात आल्या, ज्या अजूनही सुरू आहेत. राज्य सरकार, पोलिस, दर्गा व्यवस्थापन आणि तामिळनाडू वक्फ बोर्डाने या एका न्यायाधीशाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे अपील केले. राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की दिवे लावणे हा कायदेशीर अधिकार नाही आणि उच्च न्यायालय संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत जुन्या प्रथेत सुधारणा करू शकत नाही.
