नवी दिल्ली – न्यायप्रक्रियेतील विलंब, कायदेशीर प्रक्रियांसाठी लागणारा खर्च आणि किचकट, सहज उपलब्ध नसलेल्या व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य माणूस न्यायापासून वंचित राहतो आहे, असे मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले.

कायद्याचे शिक्षण आणि व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात, “न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेली सर्वात गरीब व्यक्ती’ हेच आपल्या विचारांचे आणि कामाचे प्रेरणास्थान असले पाहिजे. न्यायपालिकेवर सर्वसामान्यांचा विश्वास अबाधित राहावा यासाठी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात असलेले फौजदारी खटले जलदगती न्यायलयात चालवण्यासाठी, विशेष न्यायालये स्थापन केली जावीत.

त्याच सोबत न्यायव्यवस्था सर्वांसाठी उपलब्ध व्हावी, परवडणारी असावी आणि सर्वसामान्यांना समजेल अशी असावी, यासाठी प्रयत्न करावा, असेही नायडू म्हणाले. निवडणुकांशी संबंधित खटल्यांचाही जलद निपटारा व्हावा, यासाठी देखील वेगळी न्यायालये असावीत, असे नायडू म्हणाले. तामिळनाडू डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाच्या 11 व्या दीक्षांत समारंभात बोलतांना उपराष्ट्रपतींनी सर्व पदवीधरांना आपल्या व्यवसायात सर्वोकृष्ट होण्याचा ध्यास घेण्याचा सल्ला दिला.

“न्याय मिळवून देण्यासाठी खटला सोडवणे’ हे तत्व आपण कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. ज्या न्यायव्यवस्थेत तटस्थ चौकशी, पुराव्यांचा पूर्वग्रहविरहित अभ्यास आणि सर्वांना न्याय मिळेल असा समान निकाल जिथे दिला जातो, तीच न्यायव्यवस्था उत्तम असते, असे तिरुवल्लीवर यांची न्यायाची व्याख्या सांगतांना ते म्हणाले.

आज न्यायप्रक्रिया, खटल्यांसाठी होणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेरचा आहे, “सर्वांसाठी समान न्याय’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी लोक अदालत किंवा मोबाईल न्यायालयांसारखे उपक्रम या दृष्टीने महत्वाचे ठरतील अशी सूचना त्यांनी केली. वंचित आणि गरिबांना मोफत न्यायदान सेवा देण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्याचाही विचार केला जावा, असे नायडू म्हणाले.

न्यायपालिकेत अनेक दिवस खटले प्रलंबित राहणे ही देखील गंभीर बाब आहे. न्याय वेळेत मिळणे अत्यंत महत्वाचे असून देशभरात सुरु असलेल्या 4 कोटी प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा त्वरित होण्यासाठी काहीतरी पद्धतशीर उपाययोजना करायला हवी. त्यातही खालच्या न्यायालयात सर्वाधिक म्हणजे 87 टक्के खटले प्रलंबित आहेत.

खटल्यांची सुनावणी वारंवार तहकूब करणे टाळले पाहिजे, लोक अदालतीसारख्या पर्यायी यंत्रणा अधिक सक्षम व्हाव्या. न्यायव्यवस्थेत प्रलंबित असलेल्या नियुक्त्‌या लवकर व्हाव्यात. न्यायदान आणि खटल्याचे कामकाज जलद व्हावे, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही जास्तीत जास्त वापर केला जावा असा सूचना त्यांनी केल्या.