नवी दिल्ली : बँकिंग परिघाबाहेर असलेल्या नागरिकांना कर्ज पुरवठा करणार्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी आपले व्याजदर आवश्यकतेपेक्षा जास्त ठेवू नये अशी सूचना वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम नागराजू यांनी केली. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी आयोजित केलेल्या एका परिषदेत बोलताना नागराजू यांनी सांगितले की, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे व्याजदर अनेकदा आवश्यकतेपेक्षा कितीतरी जास्त असतात. मात्र आम्हाला भांडवलंच महागात पडते, त्यामुळे आम्हाला व्याजदर जास्त प्रमाणात ठेवावे लागतात असा युक्तिवाद मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडून केला जातो. मात्र या युक्तीवादात तथ्य नाही. या कंपन्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे आणि कार्यचालन खर्च जास्त असल्यामुळे त्यांना व्याजदर जास्त ठेवावे लागतात. या कंपन्यांनी खर्च कमी करून कार्यक्षमता वाढविली तर त्यांना व्याजदर जास्त प्रमाणात ठेवण्याची गरज पडणार नाही. व्याजदर जास्त असल्यामुळे त्यांच्याच उलाढालीवर परिणाम होतो व सर्व समावेशक विकासाकडे दुर्लक्ष होते असे त्यांनी सांगितले. अनेकदा अडचणीत असलेले नागरिक त्यांची गरज भागविण्यासाठी प्रसंगी जास्त व्याजदरावर कर्ज घेतात. मात्र नंतर या कर्जाची परतफेड ते करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ होण्याचा धोका असतो असे त्यांनी नमूद केले. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे भारतात विशिष्ट महत्त्व आहे. या कंपन्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना वित्त सहाय्य मिळते. विशेषता महिला उद्योजकतेला मदत मिळते. मात्र हे करत असताना गरीबचा छळ होणार नाही याकडे या कंपन्यांनी लक्ष देण्याचे गरज आहे. त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करतानाच सर्व समावेशक विकासासाठी कोणत्या योजना योग्य ठरतील याबाबत या कंपन्यांच्या सूचनांची अर्थ मंत्रालयाला प्रतीक्षा आहे. खातेदारांच्या संख्येवर परिणाम जास्त व्याजदराचे नकारात्मक परिणाम असतात असे सांगून नागराजू यांनी सांगितले की 31 मार्च 2024 मध्ये मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडील खात्यांची संख्या 4.4 लाख होती. ती मार्च 2025 मध्ये 3.4 लाख झाली आहे. जर या कंपन्यांचा नागरिकांना आधार वाटला तर ही खाती वाढली असती. मात्र प्रत्यक्षात ही खाती कमी झाली असल्याच्या बाबीचे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
