चेन्नई : वर्ष २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तामिळनाडूमध्ये मतदार यादीची विशेष पुनरावृत्ती (सर) करण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला आमच्या पक्षातर्फे करण्यात आली होती. त्यामुळे पुनरावृत्ती प्रक्रिया गोंधळ आणि शंका न घेता पूर्ण करता आला असता. तथापि, आयोगाने ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे आता या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही, असे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सांगितले. रविवारी चेन्नई येथे झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत राज्यातील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी स्टॅलिन बोलत होते.

मतदार यादीच्या विशेष सुधारणाच्या सध्याच्या प्रक्रियेवर अनेक पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे चुकीची माहिती दिली जाऊन मोठा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. निवडणुकीच्या तयारीदरम्यान मतदार यादीच्या पारदर्शकता आणि अचूकतेवरील वादविवाद तीव्र झाला असल्याने, सर्वपक्षीय बैठकीचा हा निर्णय आता राज्याच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

सीपीआयएम पॉलिटब्युरो सदस्य यू वासुकी म्हणाले की, इतर राजकीय पक्षांची मते आणि टिप्पण्या ऐकल्यानंतर ठरावाच्या मूळ मसुद्यात सुधारणा करण्यात आली. म्हणून, ही एक अतिशय लोकशाही प्रक्रिया होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून, आम्ही कायदेशीर लढाई लढू आणि आम्ही जनतेपर्यंत देखील पोहोचू, कारण जनतेच्या सहभागाशिवाय काहीही होत नाही. बैठकीला उपस्थित न राहिलेल्या पक्षांबद्दल यू वासुकी म्हणाले की, त्यांनी आधीच त्यांचा निर्णय घेतला आहे. भाजप आणि अण्णा द्रमुक एकाच युतीत आहेत. जर टीव्हीके या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत तर आम्ही त्यांची राजकीय भूमिका समजू शकतो.

12 राज्यांमध्ये एसआयआर
मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांनी घोषणा केली होती की, आयोग नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआरचा दुसरा टप्पा आयोजित करेल. यामध्ये अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.