चेन्नई : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन यांनी केंद्राविरोधातील संघर्ष तीव्र बनवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्याला स्वायत्तता मिळावी असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. त्यासाठी सर्व राज्यांना पुढे येण्याचे साकडे आता त्यांनी घातले आहे. तमिळनाडू सरकारच्या पुढाकारातून शनिवारी केंद्र-राज्य संबंध या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. त्यामध्ये बोलताना स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

केंद्रातील सरकार संकुचित राजकीय उद्दिष्टांचे धोरण अवलंबत आहे. राज्याला हक्काच्या निधीचा वाटा नाकारला जातो. राज्याला करांमधील योगदानाच्या प्रमाणात निधी मिळायला हवा. प्रत्यक्ष कर, जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्राला सर्वांधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या राज्यांपैकी तमिळनाडू एक आहे. अनेक आव्हाने असूनही द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्याचा विकास घडवत आहे, असे ते म्हणाले. केंद्र-राज्य संबंधांवर तमिळनाडू सरकारने समिती स्थापन केली. तशीच समिती देशातील प्रत्येक राज्याने स्थापन करावी.

जम्मू-काश्‍मीरला देण्यात आलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जाला आमचा विरोध आहे. तो निर्णय एकतर्फी, लोकशाही विरोधी आणि राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारा आहे. राज्यांना स्वायत्तता, संघराज्यवाद या तत्वांचे प्रतिबिंब उमटायला हवे. त्या उद्देशातून राज्यघटनेतील दुरूस्तींसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असा निर्धार स्टॅलिन यांनी व्यक्त केला. भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांत सरकार विरूद्ध राज्यपाल असा संघर्ष होताना दिसतो. त्याचा एकप्रकारे संदर्भ घेऊन स्टॅलिन यांनी राज्यपालांच्या कृतींविषयी नाराजी उघड केली.