चेन्नई  – तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारशी संबंध सुधारण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्याकडे असेल. या समितीला राज्य यादीत त्या विषयांचा पुन्हा समावेश करण्याची शिफारस करण्याचे काम देखील सोपवण्यात आले आहे, जे पूर्वी राज्य सरकारकडे होते परंतु आता ते केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांच्याही अखत्यारीत आहेत.

या समितीत माजी अधिकारी अशोक शेट्टी आणि एमयू नागराजन यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या समितीचा अंतरिम अहवाल जानेवारी २०२६ पर्यंत आणि अंतिम अहवाल २०२८ पर्यंत सादर करायचा आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी विधानसभेत सांगितले की, तामिळनाडूसह सर्व राज्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी द्रमुक आणि भाजपमधील हा वाद आणखी तीव्र झाला आहे. त्यातच आगामी सीमांकन प्रक्रिया, ज्यामुळे तमिळनाडूला संसदेत जागा गमावण्याची भीती आहे. निवडणुका लक्षात घेता, भाजपने पुन्हा एकदा अण्णाद्रमुकसोबत युती केली आहे. त्यामुळेच कदाचित द्रमुक कडून या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, जेणेकरून राज्याला केंद्र सरकार बरोबरचे संबंध सुधारण्यास मदत होवू शकेल.

त्रिभाषिक सूत्रावरून पेटला वाद

विविध मुद्द्यांवर देखील केंद्र सरकार व तामिळनाडू सरकार यांच्यात एकमत नव्हते. त्यातच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या त्रिभाषिक सूत्रावरून तामिळनाडू आणि केंद्रात वादही अधिकच तीव्र झाला आहे. एनईपी २०२० अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही.

एनईपी २०२० अंतर्गत प्राथमिक वर्गात (इयत्ता पहिली ते पाचवी) शिक्षण मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत करावे अशी शिफारस केली जाते. द्रमुकने याला विरोध केला होता, कारण तमिळनाडूचे विद्यमान द्विभाषिक धोरण पुरेसे आहे आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात राज्य आधीच पुढे आहे, असा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे द्रमुककडून केंद्र सरकारवर, विशेषतः शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर, २५०० कोटी रुपयांचा शिक्षण निधी रोखण्याची धमकी देऊन राज्याला “ब्लॅकमेल” केल्याचा आरोप केला. भाजपने हे आरोप फेटाळून लावले होते.