M.K.Stalin : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेवरून तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन (M.K.Stalin) यांनी केंद्र सरकारला तीव्र संघर्षाचा इशारा दिला आहे. पुनर्रचनेच्या नावाखाली तामिळनाडूचे राजकीय महत्त्व कमी करण्याचा किंवा उत्तरेकडील राज्यांची शक्ती प्रमाणाबाहेर वाढवण्याचा प्रयत्न झाल्यास, संपूर्ण राज्य ठप्प करणारे ‘महाआंदोलन’ छेडले जाईल, असे स्टॅलिन (M.K.Stalin) यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे आपली भूमिका मांडताना स्टॅलिन (M.K.Stalin) यांनी भाजप सरकारवर गोपनीयतेचा आरोप केला. ते म्हणाले की, भाजप सरकार कोणत्याही राज्याशी किंवा राजकीय पक्षाशी चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेत आहे. लोकशाहीत अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सल्लामसलत न होणे चिंताजनक आहे. आगामी संसदेच्या अधिवेशनात द्रमुकचे खासदार या अन्यायाविरोधात आवाज उठवतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. M.K.Stalin स्टॅलिन यांनी थेट इशारा दिला की, जर पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान झाले, तर तामिळनाडू शांत बसणार नाही. तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री म्हणून मी स्वतः या आंदोलनाचे नेतृत्व करेन. हे आंदोलन इतके व्यापक असेल की राज्यातील प्रत्येक कुटुंब रस्त्यावर उतरेल, असे ते म्हणाले. प्रस्तावित पुनर्रचनेत लोकसंख्येचा निकष लावल्यास, लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वी करणाऱ्या तामिळनाडू सारख्या राज्यांच्या लोकसभेतील जागा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन यांनी उत्तरेकडील राज्यांच्या वाढत्या राजकीय वर्चस्वाच्या शक्यतेवर कडाडून टीका केली असून, तामिळनाडूच्या स्वाभिमानासाठी पूर्ण ताकदीने निदर्शने करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. लोकसभेच्या जागा कमी होण्याची भिती ? मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रस्तावित आराखडा दक्षिण भारतासाठी, विशेषतः तामिळनाडूसाठी राजकीय अस्तित्वाचा लढा बनला आहे. आकडेवारीनुसार, लोकसंख्येचा निकष लावल्यास तामिळनाडूच्या लोकसभेतील जागा ३९ वरून ३१ पर्यंत कमी होण्याची भीती आहे, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांची ताकद वाढणार आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट यशस्वीपणे राबवणाऱ्या राज्यांना त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री स्टॅलिन (M.K.Stalin) यांनी केला आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये ३५ टक्क्यांहून अधिक वाटा असूनही संसदेतील आवाज क्षीण होणार असल्याने, हा केवळ जागांचा प्रश्न नसून राज्याच्या स्वाभिमानाचा मुद्दा बनला आहे. याच अन्यायाविरोधात स्टॅलिन यांनी आता आरपारच्या लढ्याचा इशारा दिला आहे.
