चेन्नई : सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागापाठोपाठ सेंट्रल फिल्म सेन्सॉर बोर्डही भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे एक नवीन शस्त्र बनले आहे. आमचे सरकार या गोष्टीचा निषेध करते असे पतिपादन तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केले आहे. शिवाकार्तिकेयन-अभिनीत ‘पराशक्ती’ चित्रपटातील अनेक दृश्ये आणि संवाद सीबीएफसीने काढून टाकल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर काही तासांनी त्यांचे हे वक्तव्य आले आहे. तसेच विजयच्या ‘जन नायकन’ चित्रपटाच्या प्रमाणपत्राबाबत सुरू असलेल्या अनिश्चिततेची पार्श्वभूमीही या वक्तव्याला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संक्षिप्त टिप्पणीतून हे स्पष्ट झाले नाही की, ते ‘पराशक्ती’मधील कपातीबद्दल होती की ‘जन नायकन’ला मंजुरी देण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल, परंतु या प्रकरणामुळे सर्व पक्षांमध्ये तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. गुरुवारी, काही कार्यकर्त्यांनी राजकीय नेत्यांना सीबीएफसीने ‘जन नायकन’वर घातलेल्या निर्बंधांचा निषेध करण्याचे आवाहन केले, आणि हा प्रकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असून राजकीय संलग्नता विचारात न घेता याचा विरोध केला पाहिजे, असा युक्तिवाद केला. ‘जन नायकन’ विरोधात सीबीएफसीच्या कारवाईबद्दल काही काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या टीकेनंतर, सीपीएमचे राज्य सचिव पी. षण्मुगम आणि व्हीसीकेचे उपमहासचिव अलूर शाह नवाज यांनी या विषयावर बोलणाऱ्यांवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. षणमुगम म्हणाले की, सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र देण्यास विलंब लावला असतानाही, तथाकथित जन नायकन (अभिनेता विजय) यांनी गप्प राहणे पसंत केले आहे.
