नवी दिल्ली : जर स्टॅलिन यांना हवे असेल तर ते राज्यात त्यांच्या नावाने योजना चालवू शकतात असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाने अगोदर दिलेला आदेशही रद्द केला. हे प्रकरण तामिळनाडू सरकारच्या उंगलुदन स्टॅलिन (तुमचा स्टॅलिन) या नवीन योजनेशी संबंधित आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना या योजनेत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यास बंदी घातली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की अशा योजना अनेक राज्यांमध्ये सामान्य आहेत. देशभरात राजकीय नेत्यांच्या नावाने योजना चालवल्या जातात. फक्त एकच राजकीय पक्ष आणि नेता याला अपवाद का असावा? अशी याचिका केवळ कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची नाही तर कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर देखील आहे.

एआयएडीएमकेचे खासदार सीव्ही षण्मुगम यांनी या योजनेविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी या योजनेत मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर आक्षेप घेतला होता. यावर निकाल देताना मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सरकारी कल्याणकारी योजनांमध्ये जिवंत व्यक्ती, माजी मुख्यमंत्री, पक्ष नेते आणि राजकीय पक्षांची नावे किंवा छायाचित्रे वापरू नयेत. यावर प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एआयएडीएमकेच्या कार्यकाळातच नेत्यांच्या नावाने अनेक योजना चालवल्या गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, स्टॅलिन स्वतःच्या नावाने योजना चालवण्यास मोकळे आहेत.