पुणे – राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने तीन महिन्यांपूर्वी राज्यातील 16 अधिकाऱ्यांना शिक्षण उपसंचालक पदांवर पदोन्नती दिली आहे. आता त्यांना बैठका, दौऱ्यांसाठी आलिशान वाहने हवी आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांनी हालचालीही सुरू केल्या आहेत.

राज्यातील बहुसंख्य अधिकाऱ्यांना वेळेत पदोन्नत्या मिळाल्याच नव्हत्या. खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नत्यांसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी “खास’ मुलाखती घेऊन गेल्या डिसेंबरमध्ये या अधिकाऱ्यांना शिक्षण उपसंचालक पदांवर पदोन्नत्या दिल्या. यात औंदूबर उकिरडे, सुधाकर तेलंग, सुभाष बोरसे, हारुन आत्तार, वंदना वाहूळ, राजेश क्षीरसागर, अर्चना कुलकर्णी, संदीप संगवे, राजेंद्र अहिरे, वैशाली जामदार, श्रीराम पानझाडे, शैलजा दराडे, अनिल साबळे, रमाकांत काटमोरे, डॉ. गणपत मोरे, शिवलिंग पटवे आदी अधिकांऱ्याचा पदोन्नत्यामध्ये समावेश होता.

शिक्षण आयुक्‍त, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था आदी कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या दिल्या आहेत.

पदोन्नत्या मिळालेल्या काही अधिकाऱ्यांना वाहने आहेत, तर काहींना नाहीत. घर ते कार्यालय मोठ्या रुबाबात महाराष्ट्र शासनाच्या वाहनांमध्ये ये-जा करता यावी, अशी काही अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे. महत्त्वाच्या बैठकांसाठी सतत मुुंबई मंत्रालयाची वारीही अधिकाऱ्यांना करावी लागते. जिल्ह्यांमध्ये बैठका व दौरेही करावे लागतात. आता काही अधिकाऱ्यांना उसनवारीवर इतर अधिकाऱ्यांची वाहने वापरावी लागतात, तर काही खासगी वाहनांनीच प्रवास करतात. खासगी वाहनासाठी खर्चही फार करावा लागतो.

काही अधिकाऱ्यांची वाहने जुनी झाली आहेत. त्यांनाही नवीन वाहने मिळण्याची आस लागली आहे. शिक्षण उपसंचालक दर्जाच्या सर्वच कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र शासकीय वाहने देता येतील का याची नियमावलीही तपासण्याची वेळ आलेली आहे.

कामांचा जलद गतीने निपटारा कधी?
शिक्षण विभागाच्या विविध कार्यालयांत शिक्षण उपसंचालक पदांवर पदोन्नत्या देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना नव्या कार्यालयातील कामकाजाचा अभ्यास करावा लागला. तीन महिने झाले तरी अद्यापही काहींचा कार्यालयीन कामकाजावर वचक बसलेला नाही. काहीजण अधिकाऱ्यांचीच माहिती मिळविण्यात तर काही मंडळी आवश्‍यक त्या सोयी-सुविधा मिळविण्यात मग्न आहेत. पदोन्नत्या मिळालेल्या कार्यालयातील कामांचा जलद निपटारा होणे आवश्‍यक असले तरी तसे होताना फारसे दिसून येत नाही. बहुसंख्य अधिकारी अद्यापही चाचपडतच कामे करीत आहेत. कामकाजासाठी सुस्थितीत असलेली कार्यालयेही उपलब्ध करून घेण्यात काही अधिकारी गुंतले असून हे अजबच म्हणावे लागेल.