लोणावळा, (वार्ताहर) – लोणावळा शहरात स्वच्छता विभागातील ठेक्यावरून सुरू असलेला वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. शहरातील स्वच्छतेसाठी एका कंपनीस ११ कोटी ९३ लाख रुपयांना दिल्या गेलेल्या ठेक्याची रक्कम ९ कोटी ५४ लाख रुपयांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव मुख्याधिकारी अशोक साबळे यांनी लोणावळा जागरूक नागरिक मंचाला दिला.

त्यावर चर्चेअंती एकमत झाल्यावर मुख्याधिकारी यांचा प्रस्ताव मान्य करीत असल्याचे मंचच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. त्यासह मंचकडून दिनांक १९ सप्टेंबर पासून सुरू झालेले आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.

पूर्वीच्या मूळ ठेक्यातून ७२ कामगार कमी केल्याने सदर ठेक्याची रक्कम २ कोटी ३८ लाख ८५ हजार ३५८ रुपयाने कमी झाली आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीला यापूर्वी लोणावळा नगर परिषदेने दिलेल्या ११ कोटी ९३ लाख ११ हजार ९९६ रुपयांचा ठेका आता ९ कोटी ५४ लाख २६ हजार ६३७ रुपये होणार आहे.

शिवाय लोणावळा नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक होऊन नवीन लोकप्रतिनिधी नगरपरिषद येईपर्यंत सद्यस्थितीत वरील प्रस्तावाप्रमाणे कामकाज सुरू राहील आणि नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर सभागृह जो निर्णय घेईल तो सर्वांना मान्य असेल असे देखील यावेळी एकमताने ठरविण्यात आले.

स्वच्छता न झाल्यास जबाबदार कोण?
जागृत नागरिक मंचच्या दबावाखाली मुख्याधिकारी यांनी ठेक्याची रक्कम कमी करण्यासाठी कर्मचारी संख्या कमी केली आहे. शिवाय नदी स्वच्छता ही वर्षातून दोन वेळा करण्याऐवजी एकदाच करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे स्वच्छता विभागातील मूळ ठेक्यातून ३२६ कामगारांपैकी ७२ कामगार कपात करत २५४ कामगार यापुढे कार्यरत ठेवण्यात येणार आहेत. कपात करण्यात आलेले कामगार यापैकी ४९ कामगार हे लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील गटारे व रस्ते साफसफाई करणारे तसेच झाडेझुडपे काढणारे या हेडमधील आहेत.

१६ कामगार हे कचरा डेपोवर कचरा विलगीकरण करणे, गार्डन निगा राखणे ह्या हेड मधील आहेत. ७ कामगार हे इमारत स्वच्छता करणाऱ्या हेड मधील आहेत.

सर्वाधिक कामगार हे रस्ते साफसफाई व गटारे साफसफाई करणारे कपात करण्यात आल्याने भविष्यात ही कामे योग्य प्रकारे न झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न माजी उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी यांनी उपस्थित केला आहे.

पाणीपट्टी करवाढीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
लोणावळा नगरपरिषदेकडून पाणीपट्टी मध्ये करवाढ करत घरगुती दर चौदाशे रुपये वरून १७०० रुपये, तर व्यवसायिक पाणी वापराचे दर ७५०० रुपयांवरून नऊ हजार करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कर विषयक तरतुदीनुसार करवाढ करण्याचे अधिकार नगर परिषदेला असले तरी दर कमी करण्याचे अधिकार नगरपरिषदेला नसल्याने याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे मुख्याधिकारी साबळे यांनी सांगितले.