Delimitation: महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी मोदी सरकारने आणलेल्या ‘घटनादुरुस्ती विधेयका’ला लोकसभेत शुक्रवारी मोठा दणका बसला. विरोधकांनी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रस्तावावर (Delimitation Bill) घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे या विधेयकाला सभागृहात आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत मिळू शकले नाही. परिणामी, हे विधेयक फेटाळले गेले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मतदानाचे निकाल जाहीर केले. विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. नियमानुसार, घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश (२/३) बहुमत आवश्यक असते. भाजपकडे बहुमताचा आकडा असला तरी, ५२ मतांच्या कमतरतेमुळे हे विधेयक तांत्रिकदृष्ट्या संमत होऊ शकले नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांचा विरोधकांवर प्रहार – मॅरेथॉन चर्चेनंतर उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस (TMC), द्रमुक (DMK) आणि समाजवादी पक्षावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “विरोधकांनी महिलांना त्यांचा हक्क मिळवून देणाऱ्या विधेयकाचा मार्ग रोखला आहे. २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत देशातील महिला या अपमानाचा बदला घेतील आणि विरोधकांना ‘नारीशक्तीच्या क्रोधा’चा सामना करावा लागेल.” हेही वाचा – इराणचा मोठा निर्णय! व्यापारी जहाजांसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी केली ‘पूर्णपणे खुली’ विरोधकांची भूमिका: ‘लोकशाही वाचवण्यासाठी मतदान’ – विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केले की, ते महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, तर या आरक्षणाला ‘सीमांकन’ (Delimitation) आणि ‘जनगणने’शी जोडण्याच्या सरकारच्या अटीला त्यांचा विरोध आहे. राहुल गांधी: “हे विधेयक महिला सक्षमीकरणासाठी नसून भारताचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा कट आहे. आम्ही संविधानावरील हा हल्ला परतवून लावला आहे.” शशी थरूर: “सरकारने महिला आरक्षण आणि सीमांकन यांची गल्लत करू नये. सीमांकनाद्वारे लोकशाहीच्या संरचनेत होणारी फेरफार रोखण्यासाठी आम्ही विरोधात मतदान केले.” प्रियंका गांधी: “ज्यांनी हाथरस, उन्नाव आणि मणिपूरमध्ये काही केले नाही, ते आता नारीशक्तीच्या गप्पा मारत आहेत. सीमांकनाला आरक्षणाशी जोडणे आम्हाला मान्य नाही.” अखिलेश यादव: “आम्ही आरक्षणाच्या बाजूने आहोत, पण सीमांकन प्रक्रियेच्या पद्धतीवर आमचा आक्षेप आहे.” सरकारची माघार – लोकसभेत मुख्य घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेल्याने, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी स्पष्ट केले की, ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक’ आणि ‘सीमांकन विधेयक’ ही दोन्ही विधेयके मुख्य विधेयकाशी जोडलेली असल्याने सरकार आता ती पुढे नेणार नाही. दरम्यान, २०२३ मध्ये संसदेने १०६ वी घटनादुरुस्ती (नारीशक्ती वंदन अधिनियम) मंजूर केली होती, ज्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सरकारने यासाठी सीमांकन आणि जनगणनेची अट घातल्याने हा वाद चिघळला आहे. सध्या तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांचा प्रचार सुरू असतानाच हे राजकीय नाट्य घडले आहे. सरकारने २०२९ च्या निवडणुकीपासून आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र विरोधकांच्या एकजुटीमुळे तूर्तास ही प्रक्रिया रखडली आहे. आता याचे पडसाद आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये उमटण्याची शक्यता आहे.
