कुरुक्षेत्र  – लोकसभा निवडणुकीसाठी कुरुक्षेत्रावरील लढाई उद्यापासून सुरु होत असतानाच हरियाणाच्या सात लोकसभा मतदारसंघातल्या लढती लक्षणीय ठरु शकतात. या सात जागांवर शेतकरी आंदोलनाचा फटका बसू शकतो. हिस्सार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कर्नाल आणि अंबाला लोकसभा मतदारसंघात हा परिणाम दिसून येईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

सध्या हिस्सार आणि सिरसा येथील शेतकरी संघटना सत्ताधारी पक्ष भाजप आणि जेजेपीच्या नेत्यांचा उघडपणे विरोध करत आहेत. याशिवाय उर्वरित पाच जागांवर लढणाऱ्या दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत सध्या सर्वसामान्य शेतकरी शांत असून वेळ आल्यावर आपले पत्ते उघड करतील. सत्ताधारी पक्षाचे सर्वेक्षण आणि गुप्तचर यंत्रणाही हरियाणात शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव अजूनही कायम असल्याची पुष्टी देत ​​आहेत.

केंद्रिय गुप्तचर विभागाच्या अहवालानुसार, दक्षिण हरियाणाच्या जागांवर शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव कमी आहे. यामध्ये गुरुग्राम, फरिदाबाद आणि भिवानी-महेंद्रगड लोकसभा जागांचा समावेश आहे. यापैकी भिवानी परिसरात काही प्रमाणात प्रभाव आहे. २०२०-२१ च्या शेतकरी आंदोलनात येथील शेतकरी उत्साहाने सहभागी झाले होते, परंतु येथे भारतीय किसान युनियनचे मजबूत संघटन नसल्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा तितकासा परिणाम होत नाही. आंदोलनाच्या वेळी, मुख्यतः जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर, हिसार, सिरसा, सोनीपत, कर्नाल, अंबाला आणि हरियाणातील पानिपत जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका बसला.

आता लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मुद्दा बनवून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विशेषत: काँग्रेस आणि आयएनएलडी या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. हरियाणातील शेतकरी घटकावर किती परिणाम झाला याचा अंदाज यावरूनही लावला जाऊ शकतो की, शेतकऱ्यांना चांगला संदेश देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संकल्प पत्राची पहिली प्रत झज्जरच्या सिलानी गावातील रहिवासी रामवीर चहर यांना दिली होती.

भारतीय किसान युनियनचे (टिकैत गट) प्रदेशाध्यक्ष रतन मान सांगतात की, आमची संघटना आणि युनायटेड किसान मोर्चाने लोकसभा निवडणुकीबाबत भाजप आणि जेजेपीला विरोध केल्याची घोषणा आधीच केली आहे. आता शेतकरी कोणत्या पक्षाला पाठिंबा देणार याबाबत निर्णय व्हायचा आहे. शेतकऱ्यांचे ऐकणाऱ्यांनाच मतदान होणार हे सध्या निश्चित आहे. निवडणुकीदरम्यान, राज्य युनिटचे अधिकारी सर्व जिल्ह्यांमध्ये जातील आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या अत्याचारांची आठवण करून देतील.

“लोकसभा निवडणुकीबाबत बीकेयूची समिती संघटनेचे सदस्य कोणाला मतदान करायचे हे ठरवेल. मात्र बीकेयूचे सदस्य एकाच पक्षाला मतदान करणार हे निश्चित. समितीच्या निर्णयापूर्वी बीकेयूचा कोणताही अधिकारी कोणत्याही राजकीय पक्षात किंवा नेत्यामध्ये सामील झाल्यास त्याने स्वत:ला त्याच्या पदावरून मुक्त समजावे. भाजप आणि जेजेपी सरकारने शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडल्या आणि लाठीचार्ज केला, त्यामुळे ते कधीही आमचे होऊ शकत नाहीत.” -गुरनामसिंग चादुनी, प्रदेशाध्यक्ष, बीकेयू.