पुणे – लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये “मनी पॉवर’च्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्न करत आहे. उमेदवाराने अर्ज भरल्यापासून त्याच्या खर्चावर निवडणूक आयोगाकडून लक्ष ठेवले जात आहे. लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक काळात केलेल्या खर्चासाठी “शॅडो ऑबझर्वेशन रजिस्टर’ ठेवण्यात येणार असून, यासाठी मतदारसंघात लेखा पथक नेमण्यात आले आहे.

मुक्त आणि नि:पक्ष निवडणुकांसाठी पैशांचा गैरवापर रोखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आयोगाने निवडणूक खर्च देखरेख विभाग स्थापन केला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने लोकसभा मतदारसंघात खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी निरीक्षकही नियुक्त केले आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी 95 लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निवडणूक आयोगाने घातली आहे.

पुणे जिल्ह्यात चार लोकसभा मतदारसंघ आहे. लोकसभा मतदारसंघनिहाय खर्च देखरेख कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. बेकायदेशीर निधीला आळा घालण्यासाठी प्राप्तीकर विभाग, परकीय चलनाचा गैरवापर रोखण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय आणि राजकीय पक्षांकडून होणारा पैशांचा गैरवापर टाळण्यासाठी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाची मदत घेतली जात आहे.

निवडणूक लढविणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराचे स्वतंत्र बँक खाते असणे आवश्यक आहे. निवडणुकीसाठीचा सर्व प्रमुख खर्च धनादेश किंवा ड्राफ्ट यांच्या माध्यमातून केवळ याच बँक खात्यामधून करणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवारांना रोजच्या रोज खर्च सादर करावा लागणार आहे.

शॅडो रजिस्टरचा उपयोग
उमेदवारांकडून सभा, मेळावे, बैठका, पदयात्रा, दुचाकी रॅली, प्रचाराची वाहने, प्रसिद्धीपत्रके यावर खर्च करण्यात येतो. या खर्चाचे आकडे प्रत्यक्षाहून अत्यंत कमी दाखविले जाण्याचे प्रकार घडतात. उमेदवारांचा हा नेमका खर्च ग्राह्य धरण्याचे काम शॅडो रजिस्टरमार्फत करण्यात येणार आहे.