उत्पन्नात वाढ : तडजोडीतून 27 कोटी 72 लाखांची विक्रमी वसुली स्थायी समितीने केला गौरव महापालिकेने यापूर्वी घेतलेल्या लोकअदालत मधून सर्वाधिक 65 लाख 41 हजार 524 रुपयांची रक्कम प्राप्त झाली होती. परंतु, चालू वर्षातील जुलै महिन्यातील लोकअदालतमध्ये 27 कोटी 72 लाखांची विक्रमी रक्कम प्राप्त झाली. या कामगिरीबद्दल स्थायी समितीकडून आज (बुधवारी) महापालिकेचे कायदा सल्लागार चंद्रकांत इंदलकर, श्रीवास्तव तोडकर यांना गौरवपत्र प्रदान करण्यात आले. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी तसेच स्थायीचे सर्व सदस्य व महापालिकेच्या विविध विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. पिंपरी – नोटीसा बजावून, टाळे ठोकूनही दाद न देणाऱ्या थकबाकीदारांमुळे हतबल झालेल्या महापालिकेसाठी दिलासा देणारी बाब घडली आहे. महापालिकेने घेतलेल्या लोकअदालतमध्ये विक्रमी 27 कोटी 72 लाख 28 हजार 844 रुपये इतकी थकीत रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. करसंकलन विभागाची 4 हजार 706 व पाणीपट्टीची 75 प्रकरणे अशी एकूण 4 हजार 781 प्रकरणे यामध्ये निकाली निघाली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेविरुद्ध आणि महापालिकेकडून दाखल केल्या जाणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याचे हेतुने आकुर्डी येथे न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. करसंकलन, पाणी पुरवठा, स्थानिक संस्था कर आदी महापालिकेच्या थकीत करांच्या रकमा नागरिकांकडून भरल्या जात नाहीत. अशा नागरिकांशी समझोत्याने (न्यायालयात दाखल पूर्व दावे) मार्ग काढणे व थकीत कर जमा होण्याच्या हेतूने आकुडी न्यायालय येथे 13 जुलै 2019 रोजी लोकअदालत आयोजित केलेली होती. थकबाकीदारांनी थकबाकीची रक्कम 4 समान हप्त्यामध्ये भरण्याची तयारी दर्शविल्यास थकबाकीवरील रकमेवर 5 टक्के सवलत देण्यास व थकबाकीवरील 5 टक्के रक्कम ही दंडाच्या रकमेपेक्षा जास्त असल्यास केवळ दंडाची रक्कम माफ करण्याबाबतचा ठराव स्थायी समितीने मंजूर केला होता. महापालिका सभेनेही त्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सी. पी. भागवत, दिवाणी न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी एस. बी. देसाई तसेच कायदा सल्लागार यांच्या बैठकीत लोकन्यायालयात जास्तीत जास्ते प्रकरणे ठेवण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे संबंधित थकबाकीदारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. लोकअदालतीमध्ये करसंकलन विभागाची आठ हजारप्रकरणे व पाणीपट्टीची दोन हजार प्रकरणे अशी एकूण दहा हजार प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी लोकअदालतीमध्ये 4 हजार 781 प्रकरणे निकाली निघाली. त्याद्वारे 27 कोटी 72 लाख 28 हजार 844 रुपये इतकी थकीत रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.
