पुणे – मोबाइल कंपन्यांवर तब्बल 1 लाख 31 हजार कोटींचे कर्ज आहे. या कंपन्यांना सरकारला आणखी मोठी रक्कम द्यावी लागणार असल्यामुळे कंपन्यांचे ताळेबंद विस्कटले जाणार आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या आस्तित्वावर परिणाम होण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारने मोबाइल कंपन्यांना अप्रत्यक्षरित्या काही मदत करण्याची शक्यता आजमावावी, अशी सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने केल्याचे बोलले जाते. मोबाइल कंपन्यांच्या एकत्रित महसुलाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने बदललेली आहे. त्यामुळे डेटा आणि कॉलिंगशिवाय इतर महसुलाचाही या कंपन्यांच्या महसुलात समावेश आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना केंद्र सरकारला 1.25 लाख कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने काही वर्षे ही रक्कम देण्याची गरज नाही, असे सांगितले. तर या कंपन्या फक्त कर्जाची परतफेड करून काम सुरू ठेवू शकतात. जर यातून मार्ग काढला गेला नाही तर नजीकच्या काळात काही कंपन्या बंद कराव्या लागणार असल्याचा इशारा मोबाइल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी अनेक वेळा दिला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने दिला पर्याय कर्ज आणि सरकारची परतफेड देण्याची जबाबदारी या कंपन्यांवर पडली तर मात्र या कंपन्या कोलमडू शकतात. मोबाइल कंपन्यांना सरकारी बॅंकाबरोबरच बऱ्याच खासगी बॅंकांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिलेले आहे. आता अगोदरच अनुत्पादक कर्जाच्या बोजाखाली दडपलेल्या बॅंका मोबाइल कंपन्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता करू लागल्या आहेत. त्यामुळे यातून तूर्त मार्ग काढण्यासाठी केंद्रसरकारने स्वतःचे येणे असलेले 1.25 लाख कोटी रुपये कंपन्यांकडून काही काळ मागू नयेत. त्यामुळे या कंपन्यांना दिलासा मिळू शकेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने सुचवल्याचे सांगण्यात येते.
