नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेने घरासाठी कर्ज देताना बॅंकांना कमी तरतूद करावी लागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गृहनिर्मिती क्षेत्राला चालना मिळेल, असे क्रेडाई या विकसकांच्या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर यांनी म्हटले आहे. 

मगर म्हणाले की, रिझर्व्ह बॅंकेने रिऍल्टी क्षेत्र हे सर्वांत मोठे रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र असल्याचे मान्य केले आहे. हे क्षेत्र पुनरुज्जीवित झाल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेला आधार मिळणार नाही. यासाठी या उपाययोजना केल्या आहेत. घरासाठी कर्जपुरवठा वाढावा याकरिता बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था आणि गृह वित्त कंपन्यांना बॅंका सढळ हाताने कर्जपुरवठा करणार आहेत. यासाठी आवश्‍यक ते निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेने घेतले आहेत.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयाचे इतर विकसकांनी आणि विकसकांच्या संघटनांनी स्वागत केले आहे. जोखमीचे प्रमाण कमी केल्यामुळे मोठ्या रकमेचे कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे घरासाठी कर्ज घेण्याकरिता थांबलेले नागरिक कर्ज घेण्यासाठी पुढे येतील. घरासाठी कर्ज दिल्यानंतर बॅंकांना अधिक तरतूद करावी लागत होती. त्याचा दबाव बॅंकांच्या ताळेबंदावर येत होता. आता अधिक तरतूद न करता बॅंकांना कर्जपुरवठा करता येणार असल्यामुळे बॅंका घरासाठी कर्जपुरवठा वाढविण्याकरिता अधिक प्रयत्न करतील.

नोटाबंदी, जीएसटी, रेरा या कारणामुळे या क्षेत्रावर दीर्घकाळापासून नकारात्मक परिणाम झाला आहे. यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने अतिशय नावीन्यपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची बॅंकांनी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे घरांचे व्याजदर आकर्षक राहतील. घर घेणाऱ्यांना घर घेण्याचा निर्णय घेण्यासाठी चालना मिळेल.

मात्र एवढे पुरेसे नाही… 

रिअल इस्टेट क्षेत्रावर गेल्या अनेक वर्षांपासून नकारात्मक परिणाम झाला आहे. आता घरासाठीच्या कर्जाचे व्याजदर कमी झाले आहेत. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बॅंकेने कर्ज देताना बॅंकांना अधिक तरतूद करण्याची गरज नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सर्व स्वागतार्ह आहे. मात्र, हे पुरेसे नाही. यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने या क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणखी नावीन्यपूर्ण उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सतीश मगर म्हणाले.

हे ही वाचा…  घरासाठी बॅंका जास्त कर्ज देऊ शकणार