नवी दिल्ली – देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात आणि निर्यातीत मोठा वाटा असलेल्या लघु उद्योगाच्या विस्तारासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. याला लघु उद्योग चांगला प्रतिसाद मिळत असून 30 सप्टेंबरपर्यंत लघुउद्योगाना झालेल्या कर्ज पुरवठ्यात 16 टक्क्याची वाढ होऊन हा कर्ज पुरवठा 46 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. लघुउद्योगांच्या खात्यांची संख्या 11.8% वाढून 7.3 कोटीवर गेली आहे. यावरून देशातील सक्रिय लघुउद्योगांची संख्या वेगाने वाढत असल्याचे माहिती सीआरआय हाय मार्क व सीडबिने जारी केली आहे. लघुउद्योगांना कर्ज देण्यात खासगी बँका अग्रेसर राहिल्या असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा या आघाडीवरील हिस्सेदारी गेल्या दोन वर्षांत घटली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, छोट्या उद्योगांना कर्ज देण्यात खासगी बँका पहिल्या रांगेत सध्या दिसत असल्या तरी, बँकेतर वित्तीय कंपन्या त्यांचा हिस्सा हळूहळू वाढवत आहेत. विशेषतः एकल मालकी उपक्रमांसाठी कर्ज देण्याच्या त्यांचा वाटा आताच 41 टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. सरकार-समर्थित एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्रासाठी योजनांची या क्षेत्रात कर्ज विस्ताराला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका आहे.लघुउद्योगांनी खेळत्या भांडवलासाठी घेतलेल्या कर्जाचा त्यांना झालेल्या एकूण पतपुरवठ्यात 57 टक्के हिस्सा आहे. त्या खालोखाल तर भांडवली खर्चाच्या गरजांची पूर्तता करणारी मुदत कर्जे आहेत. एकल मालकी उद्योगांना पतपुरवठ्यात मालमत्ता तारण कर्जाचा सर्वात मोठा वाटा आहे, त्यानंतर व्यवसाय कर्जे आणि वाणिज्य वाहन कर्जाचा क्रम येतो. या शिवाय असुरक्षित कर्जामधील मजबूत वाढीबद्दल अहवालात चिंता असून, लघुउद्योगांकडून असुरक्षित कर्ज घेण्यात वार्षिक 31 टक्के वाढ झाली आहे.
