Loan Apps: ऑनलाइन आर्थिक फसवणूकीचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. याप्रकरणी भारत सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. यातच भारत सरकार फसवणूक करणारे कर्ज ॲप्स रोखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. गुगलने एका वर्षात आपल्या Play Store वरून सुमारे 2,200 बनावट कर्ज ॲप्स काढून टाकले आहेत. सरकारने मंगळवारी संसदेत ही माहिती दिली. गुगलने सप्टेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 दरम्यान 2,200 हून अधिक कर्ज ॲप्स आपल्या प्ले स्टोअरवरून काढून टाकले आहेत. वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, फसव्या कर्ज ॲप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि इतर नियामकांसोबत सतत काम करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) माहितीनुसार, एप्रिल 2021 ते जुलै 2022 दरम्यान, Google ने सुमारे 3,500 ते 4,000 कर्ज ॲप्सची तपासणी केली आणि 2,500 हून अधिक ॲप्स त्याच्या Play Store वरून काढून टाकले. पुढे त्यांनी सांगितले की, ‘गुगलने प्ले स्टोअरवरील लोन ॲप्सबाबत आपले नियम अधिक कठोर केले आहेत. आता फक्त अशा कंपन्यांचे कर्ज ॲप्स प्ले स्टोअरवर असू शकतात जे सरकारी नियमांचे पालन करतात किंवा कोणत्याही सरकारी मान्यताप्राप्त कंपनीच्या सहकार्याने काम करतात. तसेच, भारतातील कर्ज ॲप्ससाठी अधिक कठोर नियम बनवण्यात आले आहेत आणि त्यांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल कर्जाबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. डिजिटल कर्ज देण्याची प्रक्रिया स्वच्छ आणि सुरक्षित करणे हा त्यांचा उद्देश आहे, जेणेकरून ग्राहकांना कोणतीही अडचण येऊ नये. ‘गृह मंत्रालयाचे (MHA) इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) डिजिटल लोन ॲप्सवर सतत नजर ठेवत आहे. नागरिकांना बेकायदेशीर कर्ज ॲप्ससह सायबर गुन्ह्यांची तक्रार करण्यात मदत करण्यासाठी, गृह मंत्रालयाने (MHA) राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन सुरू केली आहे. ‘1930’ हा क्रमांक सुरू झाला आहे.’ सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूक राहण्यासाठी कोणत्या उपयायोजना केल्या? सायबर गुन्ह्यांबाबत लोकांना जागरूक करण्यासाठी सरकार अनेक महत्त्वाची पावले उचलत आहे. यामध्ये सोशल मीडिया खात्यांद्वारे सायबर सुरक्षा टिप्स प्रदान करणे, किशोरवयीन आणि विद्यार्थ्यांसाठी हँडबुक प्रकाशित करणे, सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी ‘माहिती सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धती’ प्रकाशित करणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने सायबर सुरक्षा आणि जागरूकता सप्ताह आयोजित करणे. याशिवाय सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि बँकांनीही अनेक प्रकारे काम केले आहे. यामध्ये फोन मेसेज (एसएमएस) पाठवणे, रेडिओवर जाहिराती देणे आणि ‘सायबर गुन्हे’ रोखण्याच्या मार्गांची माहिती देणे यांचा समावेश असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
