Living Will Preservation – गंभीर आजारपणात किंवा मृत्यूशय्येवर असताना वैद्यकीय उपचारांबाबत आपली इच्छा आधीच व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांचे मृत्यूपत्र अथवा इच्छापत्र जतन करण्याबाबत राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या इच्छापत्रांच्या संरक्षणासाठी कस्टोडियन म्हणून राज्यातील महापालिकांमध्ये आयुक्त, तर नगरपालिकांमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. यासाठी एक स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्मही कार्यान्वित करण्यात आला आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, नागरी भागातील नागरिकांच्या या कायदेशीर दस्तऐवजांची सुरक्षितता आणि जतन सुनिश्चित करण्यासाठी नगर विकास विभागाने ही नवी नियमावली जाहीर केली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार, शहरी भागातील जन्म- मृत्यू निबंधक म्हणून कार्यरत असलेले महापालिका आयुक्त आणि नगरपालिका, नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी यांची आता अधिकृत कस्टोडीयन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशा कामासाठी केलेली सर्व नियुक्ती रद्द करून आता या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नोंदणी प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सुविधा असणार आहे. ऑनलाइन पद्धतीमध्ये नागरिकांनी mahaulb.in या पोर्टलला भेट देऊन अर्ज भरायचा आहे.आपली कायदेशीर लिव्हिंग विल पोर्टलवर अपलोड करून संरक्षकांची ऑनलाइन भेट निश्चित करावी लागेल. त्यानंतर ७ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष भेटीची वेळ मिळेल, जिथे कागदपत्रांची पडताळणी करून कस्टोडियन यांच्या सही- शिक्यानिशी प्रत दिली जाईल. ऑफलाइन पद्धतीमध्ये आयुक्त कार्यालयात जाऊन अर्ज करू शकतात. नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र दोन प्रतींमध्ये सादर करावे लागेल. यातील एक प्रत संबंधित अधिकारी पोर्टलवर अपलोड करतील आणि दुसरी प्रत सही- शिक्यासह अर्जदाराला परत करतील. इच्छापत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया या सेवेसाठी प्रशासकीय खर्च म्हणून १,००० रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जाणार आहे. जर एखाद्या नागरिकाला भविष्यात आपले इच्छापत्र रद्द करायचे असेल, तर त्यांना मूळ प्रत घेऊन कस्टोडियनकडे जावे लागेल. अधिकारी त्यावर रद्द असा शिक्का मारून पोर्टलवरूनही ती माहिती हटवतील.
