नैनिताल – उत्तराखंडच्या समान नागरी संहितामध्ये (यूसीसी) लिव्ह-इन रिलेशनशिपची अनिवार्य करण्यात आली आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तरुणाच्या याचिकेवर सुनावणी असताना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी करताना आव्हान याचिका दाखल करणाऱ्याला चांगलेच फटकारले व म्हटले आहे की, राज्य सरकारने असे म्हटले नाही की तुम्ही एकत्र राहू शकत नाही. जेव्हा तुम्ही लग्न न करता निर्लज्जपणे एकत्र राहत असता, तेव्हा यात रहस्य काय आहे? यातून कोणत्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होत आहे? राज्य सरकार लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर बंदी घालत नाहीये तर नोंदणीची अट लादत आहे असे न्यायालयाने सुनावले. डेहराडून येथील रहिवासी २३ वर्षीय जय त्रिपाठी याच्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. ज्यामध्ये यूसीसी अंतर्गत लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या अनिवार्य नोंदणीला गोपनीयतेचे उल्लंघन म्हणून आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकार अशा संबंधांच्या नोंदणीसाठी अनिवार्य तरतूद करून गॉसिपिंगला संस्थात्मक स्वरूप देत आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील अभिजय नेगी यांनी २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत गोपनीयतेच्या अधिकारावर भर दिला आणि असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या अशिलाच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होत आहे. कारण तो त्याच्या जोडीदारासोबतच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपची घोषणा किंवा नोंदणी करू इच्छित नाही. मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्रन आणि न्यायमूर्ती आलोक मेहरा यांच्या खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटले की यूसीसी कोणत्याही घोषणेची तरतूद करत नाही. ते फक्त लोकांना अशा नात्यासाठी नोंदणी करण्यास सांगत आहे. ही कोणत्या प्रकारची गोपनीयता? यात रहस्य काय आहे अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. तुम्ही दोघेही एकत्र राहत आहात. तुमच्या शेजाऱ्याला माहिती आहे, समाजाला माहिती आहे आणि जगाला माहिती आहे. मग तुम्ही ज्या गोपनीयतेबद्दल बोलत आहात ती कुठे आहे? तुम्ही गुप्तपणे, एकाकी गुहेत राहत आहात का? तुम्ही एका नागरी समाजात राहता. लग्न न करता तुम्ही निर्लज्जपणे एकत्र राहत आहात. मग अशी कोणती गोपनीयता आहे जिचा भंग होतो आहे? सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने अल्मोडा येथील एका घटनेचा उल्लेख केला, ज्यात एका तरुणाची केवळ आंतरधर्मीय लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यामुळे हत्या करण्यात आली. त्यावर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला लोकांना जागरूक करण्यासाठी काहीतरी करावे असे तोंडी सांगितले. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, हे प्रकरण युसीसीला आव्हान देणाऱ्या इतर याचिकांसह एकत्रित केले जाईल आणि जर कोणावरही दंडात्मक कारवाई झाली तर संबंधित व्यक्ती न्यायालयात जाऊ शकते. या प्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.
