मुंबई – जल, जंगल, जमिनीवर स्थानिक आदिवासींचा प्राधान्याने हक्क असून त्यादृष्टीने वनकायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. आदिवासी विकासाच्या योजना परिणामकारकरीत्या राबवाव्यात. कृषीसह अन्य विभागाच्या योजनांचा लाभ आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. वनहक्क दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित विशेष बैठकीत दिले.

राज्यातील आदिवासी महिलांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. यावेळी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार कपिल पाटील, लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे आदींसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, महिला व बालविकास मंत्री मा. यशोमती ठाकूर या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या.

यावेळी अजित पवार म्हणाले की, आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून पावले उचलली जात आहेत. आदिवासी विकास विभागासह कृषी, वन व महसूल विभागानेही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील आदिवासी समाजाच्या बांधवांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून वनहक्क प्रकरणांचा वेळीच निपटारा करण्यासंदर्भात राज्य, विभाग, जिल्हास्तरावर निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

वनकायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीकोनातून वनहक्क दावे तातडीने मंजूर करणे, दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी सर्वांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यावर भर देण्यात यावा, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने करण्यात यावे, आदी निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.