छत्तीसगड दारू घोटाळ्याच्या सुरू असलेल्या चौकशीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. एजन्सीने माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे पुत्र चैतन्य बघेल यांच्याशी संबंधित ६१.२० कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ च्या तरतुदींनुसार करण्यात आली. ईडीच्या मते, जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये ३६४ निवासी भूखंड आणि शेती जमीन या स्वरूपात स्थावर मालमत्तांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, बँक बॅलन्स आणि मुदत ठेवींच्या स्वरूपात १.२४ कोटी रुपये किमतीची जंगम मालमत्ता आढळून आली. ईडीच्या या कारवाईमुळे राज्यात राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे. ईडीच्या मते, पीएमएलए अंतर्गत केलेल्या तपासात असे दिसून आले की, भूपेश बघेल यांचा मुलगा चैतन्य बघेल हा दारू सिंडिकेटचा प्रमुख होता. मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा असल्याने, त्यांना दारू सिंडिकेटचे नियंत्रक आणि अंतिम अधिकारी बनवण्यात आले. सिंडिकेटने गोळा केलेल्या सर्व बेकायदेशीर निधीचा हिशेब ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. या निधीचे संकलन, चॅनेलिंग आणि वितरण (गुन्ह्यातून मिळणारे उत्पन्न किंवा पीओसी) त्यांच्या निर्देशांनुसार घेण्यात येत असे. चैतन्य बघेल यांना गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न मिळाले. त्यांनी या उत्पन्नाचा वापर त्यांच्या रिअल इस्टेट व्यवसायातून केला आणि त्यांना बेकायदेशीर मालमत्ता म्हणून सादर केले. त्यांनी दारू घोटाळ्यातून मिळालेल्या पीओसीचा वापर त्यांच्या मालकीच्या कंपनी मेसर्स बघेल डेव्हलपर्स अंतर्गत त्यांचा रिअल इस्टेट प्रकल्प, विठ्ठल ग्रीन विकसित करण्यासाठी केला. चैतन्य बघेल यांना १८ जुलै २०२५ रोजी ईडीने अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. यापूर्वी, ईडीने या प्रकरणात अनिल तुटेजा (माजी आयएएस), अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अन्वर ढेबर, अरुण पती त्रिपाठी (आयटीएस) आणि कवासी लखमा (छात्तीसगडचे आमदार आणि तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्री) यांना अटक केली होती. ईडीने म्हटले आहे की सध्याची ६१.२० कोटी रुपयांची जप्ती ही अंदाजे २१५ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तेच्या जप्तीचा एक भाग आहे. पुढील तपास सुरू आहे. जप्त मालमत्तेचा तपशील ३६४ निवासी भूखंड आणि शेतीच्या स्वरूपात स्थावर मालमत्ता ₹५९.९६ कोटी किमतीची स्थावर मालमत्ता १.२४ कोटी रुपयांची बँक बॅलन्स आणि मुदत ठेवींच्या स्वरूपात स्थावर मालमत्ता अनुसूचित गुन्ह्यांमधून मिळवलेले २,५०० कोटी रुपये किमतीचे गुन्ह्यांचे उत्पन्न (पीओसी)
