नवी दिल्ली  – मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी बुधवारी (३१ जुलै) दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि बीआरएस नेत्या के. कविता यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १३ ऑगस्टपर्यंत वाढ केली आहे.

त्याचवेळी, सीबीआयकडून तपास करण्यात येत असलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात सिसोदिया आणि के. कविता यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 9 ऑगस्टपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी 25 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत तिघांच्या न्यायालयीन कोठडीत 31 जुलैपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. तसेच भ्रष्टाचार प्रकरणी केजरीवाल यांच्या कोठडीत 8 ऑगस्टपर्यंत वाढ करण्यात आली होती.

यापूर्वी 29 जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या सीबीआय अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आणि अंतरिम जामीन अर्जावर निर्णय राखून ठेवला होता. सीबीआयच्या वतीने विशेष वकील डीपी सिंह हजर झाले होते. त्याचवेळी केजरीवाल यांच्या वतीने एन हरिहरन आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला होता.

सीबीआयने म्हटले होते- केजरीवाल हे दिल्ली दारू धोरण प्रकरणाचे खरे सूत्रधार

सीबीआयने २९ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत केजरीवाल हेच दिल्ली दारू धोरण प्रकरणाचे खरे सुत्रधार असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या अटकेशिवाय या प्रकरणाचा तपास होऊ शकला नाही. त्यानंतर महिनाभरात आम्ही आरोपपत्र दाखल केले.

17 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अटकेवरील आणि अंतरिम जामीन याचिकेवरील निर्णयही राखून ठेवला होता. त्याचवेळी सीबीआयने विशेष सीबीआय न्यायालयात केजरीवाल यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे.

सीबीआयने २६ जून रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. केजरीवाल यांच्याशिवाय न्यायालयाने मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेते के कविता यांच्यासह अन्य आरोपींच्या न्यायालयीन कोठडीत ३१ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे.