नवी दिल्ली – सोया मील म्हणजे सोयाबिनपासून तयार होणाऱ्या अन्न घटकांच्या देशांतर्गत किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका आदेशान्वये 30 जूनपर्यंत सोया मीलच्या साठवणुकीवर मर्यादा घातली आहे. सोया मील साठवण नियंत्रण आदेश 23 डिसेंबरपासून तात्काळ परिणामासह लागू करण्यात आला आहे. या आदेशान्वये, भारत सरकारच्या पशुपालन आणि दुग्धविकास विभागाशी झालेल्या चर्चेनंतर साठवणुकीवर मर्यादा घालण्यात आली. संयंत्रे,मिलर,प्रक्रियाकर्ते यांच्या प्रतिदिन उत्पादन क्षमतेनुसार जास्तीत जास्त 90 दिवस साठवणूक करता येईल. साठवणुकीची जागा जाहीर करणे बंधनकारक करण्यता आले आहे. केवळ सरकारमध्ये नोंदणीकृत असलेले उद्योग, जाहीर केलेल्या आणि ठराविक ठिकाणी जास्तीतजास्त 160 मेट्रिक टन साठवणूक करू शकतील संबंधित कायदेशीर संस्थांतर्फे केलेली साठवणुक नेमून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास त्यांना त्याचा तपशील अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पोर्टलवर जाहीर करावा लागेल. अधिसूचना जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत साठवणुकीचे प्रमाण विहित मर्यादेत आणावे लागेल. सोया मीलचा साठा वेळोवेळी या पोर्टलवर जाहीर करावा लागेल आणि तो नियमितपणे अद्ययावत देखील करावा लागेल. या पोर्टलवरील माहितीचे पशुपालन आणि दुग्धविकास विभागाकडून परीक्षण केले जाईल आणि आवश्यकता भासल्यास विभागातर्फे पाठपुरावा केला जाईल. वरील उपाययोजनांमुळे खुल्या बाजारातील सोया मीलच्या किंमती वाढवू शकणाऱ्या साठेबाजी, काळ्या बाजारासारख्या चुकीच्या पद्धतींना अटकाव करता येईल अशी अपेक्षा आहे. परिणामी, सोयाबीन तेलाचे बाजारभाव कमी व्हायला मदत होईल.
