Allahabad High Court News :  सोशल मीडियाशी संबंधित प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. शुक्रवारी (27 ऑक्टोबर) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर ‘अश्लील’ पोस्ट लाइक करणे हा गुन्हा नाही, असा मजकूर शेअर करणे किंवा पुन्हा पोस्ट करणे कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याच्या कलम 67 नुसार अशा पोस्ट शेअर करणे ‘ट्रांसमिशन’ श्रेणीत येते आणि शिक्षेला पात्र असेल, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंग देशवाल यांनी आग्रा येथील मोहम्मद इम्रान काझी यांच्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द करताना ही टिप्पणी केली, ज्यांच्यावर आयटी कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 67 अंतर्गत बेकायदेशीर संमेलनाशी संबंधित पोस्ट लाइक केल्याचा आरोप आहे.

न्यायालयाने आणखी काय म्हटले?
ते म्हणाले, “आम्हाला अर्जदाराच्या कोणत्याही आक्षेपार्ह पोस्टशी लिंक करू शकेल असे कोणतेही साहित्य आढळले नाही कारण अर्जदाराच्या फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप खात्यांमध्ये कोणतीही आक्षेपार्ह पोस्ट उपलब्ध नाही. त्यामुळे अर्जदारावर कोणताही गुन्हा दाखल केला जात नाही.”

“कलम 67 आयटी कायदा लागू होणार नाही”
न्यायमूर्ती देशवाल यांनी स्पष्ट केले, “असा आरोप आहे की केस डायरीमध्ये अशी सामग्री आहे जी अर्जदाराने बेकायदेशीरपणे एकत्र येण्यासाठी फरहान उस्मानची पोस्ट पसंत केली आहे. परंतु पोस्ट लाइक करणे म्हणजे पोस्ट प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे असा होत नाही, म्हणून कलम 67 IT कायदा केवळ पोस्ट लाइक करून लागू होणार नाही.

न्यायालयाने हे देखील अधोरेखित केले की आयटी कायद्याचे कलम 67 अश्लील साहित्याशी संबंधित आहे आणि उत्तेजक सामग्री नाही. सोशल मीडियावर प्रक्षोभक संदेश लाईक केल्याबद्दल काझमी यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल झाला, ज्यामुळे मुस्लिम समुदायातील सुमारे 600-700 लोकांनी परवानगीशिवाय मिरवणूक काढली. आग्रा येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीजेएम) यांनी आरोपपत्राची दखल घेतली आणि ३० जून रोजी त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.