प्रशासनाचा हलगर्जीपणा; शिक्षक-शिक्षकेतरांना डोकेदुखी
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा बोजा महापालिकेवर : महेंद्र पठारे यांचा आरोप
शिक्षण मंडळाकडे 500 हून अधिक कर्मचारी
71 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच अनुदान
पुणे – प्रशासनाने केलेल्या हलगर्जीपणामुळेच शिक्षण मंडळाच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा बोजा महापालिकेवर पडला आहे. राज्य सरकारकडे अनुदान मागण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्नच केले नाहीत, असा आरोप नगरसेवक आणि स्थायी समिती सदस्य महेंद्र पठारे यांनी बुधवारी केला.
शिक्षण मंडळाकडे 500 हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 71 पदांसाठीच्या वेतनासाठी शासकीय अनुदान मिळत असून उर्वरित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा खर्च हा महापालिकेलाच करावा लागत आहे. ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही प्रशासनाने राज्य सरकारकडे अनुदानाची मागणी न केल्याने महापालिकेला भुर्दंड बसत असल्याचा आरोपही पठारे यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये पाच हजारांहून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. महापालिकेच्या 330 शाळांमध्ये हे शिक्षक आणि कर्मचारी नियुक्तीला आहेत. दरम्यान, यापैकी सुमारे 500 हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत नाही. काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने केवळ 71 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचेच अनुदान मंजूर केले.
उर्वरित शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या अनुदान मागणीसाठी राज्य सरकारशी पत्र व्यवहार करावा, असे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पत्र व्यवहार करू असे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. मात्र, यामध्ये काहीच केले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे 500 हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा बोजा महापालिकेवर पडत आहे. प्रशासनाकडून हे अनुदान मिळाले असते, तर वेतनावरील खर्च हा विकासकामांसाठी वापरला गेला असता. परंतु, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे पालिकेला भुर्दंड बसत असल्याचा आरोप पठारे यांनी केला आहे.
