– विजयकुमार कुलकर्णी

व्हीसीद्वारे ऑनलाईन सुनावणींमध्ये वाढ, गरज असेल तरच पक्षकारांना न्यायालयात प्रवेश, ई-फायलिंगद्वारे पुण्यातील वकिलांना उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधी असे बदल न्यायालयीन जगतात करोनासह जगताना होणार आहेत.

शिवाजीनगर न्यायालय दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून बंद आहे. सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत केवळ महत्त्वाच्या दाव्याची सुनावणी होत आहे. न्यायालयात कामकाजात सहभागी होताना मास्क, सुरक्षित अंतर याचे तर पालन करावेच लागेल.

एखाद्याला अटक करून न्यायलयात आणल्यानंतर त्याचे कुटुंबीय, कार्यकर्ते, टोळीतील लोकांची गर्दी करतात. यापुढे ती गर्दी होणार नाही. केवळ त्या व्यक्तीलाच प्रवेश दिला जाणार आहे. इतर दिवाणी, कौटुंबिक, धनादेश बाऊन्स किंवा अन्य कोणत्याही दाव्यात त्या संबंधित पक्षकारालाच गरज असेल तरच बोलाविले जाणार आहे. त्याच्याबरोबर इतर व्यक्तींना हजर राहता येणार नाही. केवळ युक्तिवाद करणाऱ्या दोन वकिलांनाच न्यायालयात थांबू दिले जाईल. न्यायालयाच्या आवारात कोणत्याही स्थितीत गर्दी होणार नाही, तसेच न्यायालयात अनावश्‍यक पक्षकार येणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल.

न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून मोजक्‍याच नेहमीच्या तुलनेत 10 ते 15 टक्के दाव्यात युक्तिवाद होईल. फक्त बाजू मांडणाऱ्या दोन वकिलांनाच न्यायालयात प्रवेश करता येईल. त्यावेळी अपवादात्मक वेळ सोडून युक्तिवाच्या वेळी पक्षकार नसतील. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मर्यादित वेळेत बाजू मांडावी लागेल. पूर्वीप्रमाणे चार आणि पाच तास वेळ युक्तिवादासाठी यापुढे मिळणार नाही. जमीन, बिल्डरविरोधातील दावे पैशाअभावी पक्षकार विलंबाने दाखल करू शकतात. वाद मिटविण्यासाठी लोक लवादाकडे जाण्याची शक्‍यता आहे. पक्षकार शुल्क देण्यास टाळाटाळ करू शकतात.
– ऍड. सतीश मुळीक, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन.

---

न्यायालयात डिजिटलायझेशनचा वापर वाढेल. सर्वोच्च न्यायालयात वकिलाच्या परवानगीने पक्षकाराला प्रवेश दिला जातो. गर्दी टाळण्यासाठी या पद्धतीचा वापर सर्वत्र करावा लागेल. न्यायालयात रोज 200 खटल्यांच्या तारखा असायच्या. त्या कमी ठेवाव्या लागतील. युक्तिवाद, इव्हिडेंन्ससाठी ठरावीक वेळ ठरवून द्याव्या लागतील. ई-फायलिंगचा फायदा सर्व वकिलांना होणार आहे. पुण्यातील वकील उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडू शकेल. कुठेही, कोणाची मक्तेदारी राहणार नाही. वकिलांना मानसिकता बदलावी लागेल. तांत्रिक ज्ञान वाढवावे लागेल. पक्षकारांना तारीख घेण्यासाठी न्यायालयात जावे लागणार नसून, त्यांचे हेलपाटे वाचणार आहेत.
– ऍड. एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ