शिमला – राजकीय संकट उद्भवलेल्या हिमाचल प्रदेशातील कॉंग्रेस सरकारला जीवदान मिळाल्याचे चित्र गुरूवारी समोर आले. बंडखोरी करणाऱ्या कॉंग्रेसच्या ६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले. त्याशिवाय, पक्षाच्या केंद्रीय निरीक्षकांनी सर्व आमदारांची आणि प्रमुख नेत्यांची भेट घेऊन कुणी नाराज नसल्याची निश्चिती केली. पेच संपुष्टात आल्याची खात्री पटल्यानंतर कॉंग्रेसने ऑल इज वेल असल्याची ग्वाही दिली. हिमाचलमधील राजकीय संकटाची चाहूल मंगळवारी राज्यसभेवर निवडून द्यावयाच्या एकमेव जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीने दिली. त्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे उमेदवार आणि ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांचा पराभव झाला. तर, भाजपचे उमेदवार हर्ष महाजन विजयी झाले. कॉंग्रेसच्या ६ आमदारांनी भाजपच्या पारड्यात मत टाकल्याने ती उलथापालथ घडली. त्यातून कॉंग्रेस सरकार अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडल्याचे सूचित झाले. अशात हाय-प्रोफाईल मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनी मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली. त्यामुळे सरकारचा पाय आणखीच खोलात गेल्याचे मानले गेले. मात्र, कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी तातडीने हालचाली करत पेच मिटवण्यासाठी केंद्रीय निरीक्षकांना हिमाचलला पाठवले. निरीक्षक असणाऱ्या भुपेश बघेल, भुपिंदरसिंह हुडा आणि डी.के.शिवकुमार यांनी बैठकांचे सत्र सुरू केले. त्यांनी कॉंग्रेसच्या सर्व आमदारांशी आणि प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली. केंद्रीय निरीक्षकांच्या भेटीनंतर विक्रमादित्य सिंह यांनीही नाराजीची तलवार म्यान केली. त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय मागे घेतला. आमदारांच्या भेटीगाठींनंतर सर्व मतभेद संपुष्टात आले असल्याचा दावा केंद्रीय निरीक्षकांनी केला. कॉंग्रेस सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. बंडखोरी करणाऱ्या ६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका कॉंग्रेसने हिमाचल विधानसभेचे सभापती कुलदीपसिंह पठानिया यांच्याकडे सादर केली होती. त्यावर निर्णय देत सभापतींनी संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवले. हिमाचल विधानसभेचे एकूण संख्याबळ ६८ आहे. त्यातील कॉंग्रेसचे ४० पैकी ६ आमदार अपात्र ठरले आहेत. भाजपचे २५, तर ३ अपक्ष आमदार आहेत. तूर्त तरी कॉंग्रेसला मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुखू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार वाचवण्यात यश आल्याचे मानले जात आहे.
