25 टक्‍के निर्गुंतवणूक? : किरकोळ गुंतवणूकदारांना सवलती मिळणार

नवी दिल्ली -अर्थसंकल्पात जीवन विमा महामंडळ म्हणजे एलआयसीचा आयपीओ काढून दहा टक्‍के भांडवल विकण्याचा मनोदय सरकारने जाहीर केला होता. आता एक किंवा अनेक टप्प्यात 25 टक्‍के भागभांडवल विकण्यासाठी आयपीओ काढला जाईल, असे समजले जाते.

काही वृत्त माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाने कॅबिनेटसाठी याबाबत एक मसुदा तयार केला आहे. तो संबंधित मंत्रालयाबरोबरच बाजार नियंत्रक सेबी, विमा नियंत्रक आणि नीती आयोगाकडे चर्चेसाठी पाठविला आहे. यामध्ये 25 टक्‍क्‍यांची निर्गुंतवणूक एक किंवा अनेक टप्प्यात करण्याचा मनोदय व्यक्‍त करण्यात आला आहे. हा आयपीओ भारताच्या आयपीओच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा असणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करावे लागणार आहेत. किरकोळ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी दहा टक्‍क्‍यांची सूट जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे.
अशीच सूट एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांनाही मिळण्याची शक्‍यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी 5 टक्‍के शेअर राखीव ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर निर्णय अपेक्षित आहे.

एलआयसी कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदलेली नाही. त्यामुळे संबंधित एलआयसी कायद्यामध्ये तब्बल सहा दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत. त्या दुरुस्त्या संसदेच्या आगामी अधिवेशनात खात्रीने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. राज्यसभेच्या परवानगीची गरज लागू नये यासाठी लोकसभेत सरकार या दुरुस्त्या मनी बिलाअंतर्गत मांडण्याची शक्‍यता आहे.

तूट कमी करण्यासाठी सरकारचा खटाटोप 

कर संकलन कमी झाल्यामुळे सरकारची तूट वाढणार असतानाच लॉकडाऊनमुळे आणखी गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कमीत कमी कर्ज घेऊन इतर स्रोतातून रक्‍कम उभी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आयपीओ विस्तारित करण्यात येणार असल्याचे बोलले जाते.