पुणे – मिळकतकराबाबत तक्रार करणाऱ्या उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ घेतला. मात्र, पुणेकरांची रद्द केलेली 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्याबाबत नागरिक तसेच महापालिकेच्या मागणीला प्रतिसाद देण्यास राज्यशासनास गेल्या सहा महिन्यांत वेळ मिळालेला नाही. ज्या मिळकतींची सवलत रद्द झाल्याने तीन वर्षांची वाढीव बिले आली आहेत आणि ज्यांनी ती भरलेली नाहीत, त्या बिलांवर 24 टक्के दंड लावण्यात येणार आहे. महापालिकेचे आर्थिक वर्ष दि.31 मार्च रोजी संपत असल्याने पुढील वर्षाच्या बिलात थकबाकी सोबत हा दंड आकारला जाणार आहे. महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडून 2022-23 च्या आर्थिक वर्षाच्या मिळकतकराच्या बिलात शहरातील सुमारे 97 हजार मिळकतधारकांची 40 टक्के सवलत रद्द केली. तसेच त्यांना 2019 पासून सवलतीचा फरकही थकबाकीत वाढविण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांना दुप्पट ते तीनपटीने बिले आली. अखेर त्यात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मध्यस्थी करत याप्रकरणी शासनाकडे बैठक घेण्याचे आश्वसन दिले. तसेच कोणत्याही स्थितीत पुणेकरांवर भार येणार नाही, हे सांगण्यात आले. त्यासाठी मुख्यमंत्री बैठक घेणार असल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, ही बैठकच झालेली नाही. दंड वाढणार… बिलांच्या गोंधळानंतर पुणेकरांचा रोष वाढल्याने महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी सारवासारव करत “ही तांत्रिक चूक असून नागरिकांनी वाढीव रकमेची बिले भरू नयेत,’ असे पत्रक काढले. मात्र, आता प्रशासनाकडून 2023- 24 या आर्थिक वर्षाची बिले तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानुसार संगणक प्रणालीत थकबाकीवर प्रतिमहिना 2 टक्के प्रमाणे वर्षिक 24 टक्के दंड आकारला जातो. त्यामुळे आता ज्यांनी 40 टक्केची थकबाकी भरलेली नाही त्यांच्या थकबाकीवर 24 टक्के दंड लावला जाणार आहे. त्यामुळे हा दंड मिळकतधारकांच्या माथी पडणार आहे.
