नवी दिल्ली/पाटणा :- दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या केंद्राच्या अध्यादेशाला विरोध करायचा की नाही याचा निर्णय संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी घेतला जाईल असे कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी म्हटले आहे.

कॉंग्रेसने या अध्यादेशाच्या विरोधात राज्यसभेत मतदान करावे अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.

कॉंग्रेसने या मुद्द्यावर पाठिंबा देण्याचे आश्वासन न दिल्यास पाटणा येथील विरोधी पक्षाच्या बैठकीतून बाहेर पडू, असा इशारा आम आदमी पक्षाच्यावतीने देण्यात आला आहे, त्यावर खर्गे यांनी ही भूमिका घेतली आहे. हा संसदेशी संबंधित विषय असताना त्याबद्दल इतरत्र का बोलले जात आहे याबद्दल त्यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले.

ते म्हणाले की, एखाद्या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यायची की त्याला विरोध करायचा हे बाहेर ठरत नाही. ते संसदेत ठरते. संसद सुरू होण्यापूर्वी सर्व पक्ष ठरवतात की त्यांनी कोणत्या मुद्द्यांवर एकत्र काम करायचे आहे. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना हे माहित आहे आणि त्यांचे नेतेही आमच्या सर्वपक्षीय बैठकीला येतात. मला कळत नाही की त्याबद्दल बाहेर एवढी चर्चा का आहे असा सवाल त्यांनी केला.

कशाला विरोध करायचा आणि काय स्वीकारायचे यावर सुमारे 18-20 पक्ष एकत्रितपणे निर्णय घेतात. त्यामुळे आता काही बोलण्याऐवजी आम्ही संसद सुरू होण्यापूर्वी निर्णय घेऊ,” असे ते म्हणाले.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी पाटणा येथे होणाऱ्या गैर-भाजप पक्षांच्या बैठकीत राष्ट्रीय राजधानीतील प्रशासकीय सेवांच्या नियंत्रणाबाबत केंद्राच्या अध्यादेशावर कॉंग्रेस आपली भूमिका स्पष्ट करेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.