जलवायू परिवर्तनाच्या वाढत्या प्रभावाचा परिणाम आपल्याला याच दशकात दिसून येणार आहे. आपल्याला पावसावर अवलंबून राहण्याऐवजी पाणी व्यवस्था सुधारण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागेल आणि या व्यवस्था टिकाऊ बनवाव्या लागतील.

कारण जलवायू परिवर्तनामुळे पाऊस वाढेल; मात्र, पावसाचे दिवस कमी होतील. म्हणजेच आपल्याला पावसाच्या पाण्याचे जास्त संग्रहण करावे लागेल.

पाण्यावरून युद्धे होतील किंवा आपल्या शहरात पाण्याची टंचाई निर्माण होईल किंवा आपल्याकडे असलेले पिण्याचे पाणी संपून जाईल, असे मला वाटत नाही.

आपला देश गंभीर पाणीसंकटाचा मुकाबला करीत आहे आणि परिस्थिती सातत्याने बिघडत चालली आहे, हे वास्तव ठाऊक असूनसुद्धा मी असे म्हणते आहे.

मी असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे पाणी ही सातत्याने तयार होणारी गोष्ट आहे आणि दरवर्षी पाऊस आणि हिमवर्षाव होत असतो.

शेतीव्यतिरिक्‍त अन्य गोष्टींमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर होत नाही. अशा स्थितीत पाण्याचे पुनश्‍चक्रण करून ते पाणी पुन्हा उपयोगात आणले जाऊ शकते. म्हणजेच आपण भविष्य बदलू शकतो.
परंतु यासाठी पाणी व्यवस्थापनासंबंधीचे धोरण आणि व्यवहार ठीकठाक करण्याची गरज आहे.

पाण्याविषयी देशात जागरूकता वाढत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. सन 1980 च्या दशकापर्यंत पाणी व्यवस्थापनाचा मुद्दा बहुतांशी सिंचन योजनांपर्यंतच सीमित मानला जात असे.

त्याअंतर्गत धरणे आणि कालवे तयार केले जात असत, जेणेकरून पाण्याचा संचय केला जावा आणि ते पाणी दूरवर वाहून नेता यावे. परंतु त्यानंतर 1980च्या दशकाच्या अखेरीस दुष्काळ पडू लागला आणि पाणी व्यवस्थापन केवळ मोठ्या योजनांद्वारे होऊ शकणार नाही हे स्पष्ट होऊ लागले.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेन्टच्या (सीएसई) “डाइंग विज्डम’ या अहवालातूनसुद्धा हीच गोष्ट प्रकर्षाने पुढे आली. या अहवालात देशाच्या विविध भागांतील पर्जन्य जलसंग्रहणाच्या पद्धतींची चर्चा करण्यात आली होती. पाऊस विकेंद्रित स्वरूपात पडतो आणि त्यामुळे त्याची मागणीही विकेंद्रित असते.

जेथे पाऊस पडेल तेथे पर्जन्यजलाचे संग्रहण करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर धोरणात मोठा बदल घडून आला. सन 1990च्या दशकाच्या अखेरीस पडलेल्या दुष्काळानंतर राज्य सरकारांनी तलाव तयार करून आणि जलप्रवाहांवर चेक डॅम बांधून पावसाचे पाणी संग्रहित करण्यासाठी व्यापक योजना तयार केल्या.

सन 2000च्या मध्यात हे प्रयत्न महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी (मनरेगा) जोडण्यात आले आणि श्रमशक्‍तीचा वापर भूजल संपदा निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ लागला.

सन 2010च्या दशकात शहरी दुष्काळाच्या संकटाने लोकांना प्रभावित करण्यास सुरुवात केली; परंतु जलपूर्तीचे समायोजन केवळ व्यापक आव्हानाचा एक भाग आहे, हे एकदा लक्षात आल्यानंतर धोरणात नव्याने समायोजन करण्यात आले.

शहरांचा पाणीपुरवठा दूरवर असलेल्या स्रोतांवर अवलंबून होता. पाइपलाइनच्या माध्यमातून हे पाणी वितरित करण्यामुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर गळती होत होती. एवढेच नव्हे तर विजेवरील खर्चही वाढत होता.

त्यामुळे पाणी महाग झाले आणि त्याचे वितरण असमान होऊ लागले. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाणीपुरवठा प्रदूषणाशी संबंधित होता. जेवढे जास्त पाणी पुरविले जात असे, तितकेच पाणी वाया जाऊ लागले.

पाणीवितरण यंत्रणा आणि सांडपाणी वहन यंत्रणेत बदल करणे कसे अपेक्षित आहे, हे सीएसईच्या “इक्‍स्क्रीट मॅटर्स’ या अहवालात विस्ताराने सांगण्यात आले होते. बहुतांश शहरी नागरिक भूमिगत सांडपाणी वहन यंत्रणेशी जोडलेलेच नसतात.

त्याऐवजी बहुतांश लोक जागच्या जागीच सांडपाण्याचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न करतात. उदाहरणार्थ, बहुतांश घरातील शौचालये तेथेच बांधलेल्या सेप्टिक टाक्‍यांशी किंवा आसपासचे होल्डिंग टॅंक किंवा खुल्या गटाराशी जोडलेली असतात.

या प्रक्रियेत नवीन उपाय समोर आले. जर स्वस्त पाणीपुरवठा अपेक्षित असेल तर त्यासाठी शहरातील पाइपलाइनची लांबी कमी करावी लागेल. म्हणजेच तलाव, तळी आणि पर्जन्यजल संग्रहणासारख्या स्थानिक पाणीयोजनांवर भर द्यावा लागेल.

व्यावहारिक दरांमध्ये शहरांमध्ये साफसफाई आणि सांडपाण्यावर उपयुक्‍त उपचार करायचेच असतील, तर जागीच निपटारा करण्याच्या व्यवस्थेत नव्याने बदल करता येऊ शकतील, जेणेकरून घरातून कचरा गोळा केला जाऊ शकेल आणि त्यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकेल; परंतु आपण या दिशेने योग्य पावले का उचलू शकत नाही, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. 

पाणीपुरवठा व्यवस्था कायमस्वरूपी बनविणे हेच खरे आव्हान आहे. आजमितीस समस्या अशी की, नैसर्गिक संसाधन म्हणून जलसंपदा तयार होत नाही. तलाव आटून चालले आहेत. विविध जलस्रोतांवर अतिक्रमण केले जात आहे आणि जलविभाजक क्षेत्रे नष्ट होत आहेत. महत्त्वाची समस्या म्हणजे जल आणि भूमी यासंबंधी काम करणारी नोकरशाही वेगवेगळी आहे.

तलावाचा मालकी हक्‍क एका यंत्रणेकडे आहे, नाले तयार करणारी एजन्सी वेगळी आहे आणि जलस्रोतांचे काम तिसऱ्याच विभागाकडे आहे. याचा अर्थ असा की, स्थानिक समुदायांचे जलसंपदेवर अधिक नियंत्रण प्रस्थापित होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी लोकशाही व्यवस्था मजबूत करावी लागेल आणि अधिकारांची विभागणी करावी लागेल. आपण पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करणे आवश्‍यक आहे.

सिंचनासाठी पाण्याचा बेताने वापर करणे, पाण्याची गरज कमी असलेली पिके घेणे असे उपाय योजणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच जलसंवर्धनाच्या बाबतीत आपण जे शिकलो आहोत, ते आचरणात आणण्याची हीच वेळ आहे. हेच आपले एकमेव उद्दिष्ट असायला हवे.

पाणी आपल्या जीवनाशी जोडलेला महत्त्वाचा घटक आहे. आपल्या भोजन आणि पोषणाशी त्याचा संबंध आहे. आपल्या आर्थिक वृद्धीशीही पाण्याचा संबंध आहे.