पुणे, दि. 2 -शहराचा पाणीवापर कमी करण्याची सूचना पाटबंधारे विभाग वारंवार करत आहे. महापालिकेकडून त्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, आतापर्यंत सुमारे 1 लाख पाणीमीटरही बसविले आहेत. त्यामुळे अनेक सोसायट्या दरडोई 150 लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरत आहेत. हा वापर कमी करायचा असल्यास मीटरनुसार पाणी बिल आकारण्यास परवानगी द्यावी, अशी धक्कादायक मागणी महापालिका प्रशासनाने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बोलविलेल्या आढावा बैठकीत केली.

नागरिकांना पाणीबचतीची शिस्त लावयाची असेल, तर हा निर्णय घ्यावा लागणार असल्याची भूमिका महापालिकेने घेतली. मात्र, हा वादाचा विषय असल्याचे लक्षात येताच पाटील यांनीही “याबाबत नंतर चर्चा करू’ अशी भूमिका घेत हा विषय टाळत आधी पाणीगळतीच्या इतर उपाय योजनांवर लक्ष देण्याच्या सूचना पालिका अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
खडकवासला धरणातील पाएी वाटपावरून पाटबंधारे विभाग आणि महापालिकेत वाद सुरू आहेत. वर्षभरासाठी 12.46 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर असताना महापालिका जादा पाणी वापरत असून शेतीला पाणी मिळत नसल्याची तक्रार ग्रामीण भागातील आमदार वारंवार करत आहेत. कालवा समितीच्या बैठकीतही यावरून वाद झाले. त्यामुळे या पाणीगळतीचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा बैठक बोलवण्यात आली. यात महापालिकेने “शहरासाठी 20.50 टीएमसी पाणी आवश्‍यक आहे,’ अशी मागणी केली. तसेच त्यातील 7 टीएमसी पाण्याची गळती होत असून, ती रोखण्यासाठी महापालिका समान पाणी योजना राबवित असल्याचे सांगितले. त्यानंतरही आमदार राहूल कुल आणि पाटबंधारे विभागाकडून “पालिका शहरासाठी जादा पाणी वापरत असून, मंजूर कोट्याएवढे पाणी कधी वापरणार?’ असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला.

प्रशासन म्हणते…
“शहरात पाणी मीटर बसविले असून दिवसाला 150 लिटर पाणी वापरणे आवश्‍यक असताना प्रत्यक्षात अनेक जण 2 हजार लिटरपर्यंत पाणी वापरत आहेत. त्यामुळे तातडीने पाणी वापर कमी करायचा असल्यास मीटरनुसार बिल आकारणीस मान्यता द्यावी. तसे केल्यास जादा बिल आल्याने नागरिक जादा पाणी वापरणार नाहीत. तसेच आपोआपच पाणी वापर कमी होईल,’ अशी भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली.

…तर भाजपचीच कोंडी होणार? 
एका बाजूला शहराचा पाणीवापर जास्त असल्याची तक्रार भाजप आमदारांकडून होत आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला पाणी वापर कमी करायचा असल्यास महापालिकेने पुणेकरांवर मीटरद्वारे बिल आकारणीचा प्रस्ताव ठेवल्याने ऐन महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपचीच कोंडी होणार असून, पालकमंत्र्यांनी ही सावध भूमिका घेतल्याची राजकीय चर्चा आहे.