– अंजली खमितकर बिबट्याच्या दहशतीमुळे शाळा काही दिवस बंद कराव्या लागल्या. ही घटना पाहता बिबट्या-मानव संघर्ष अटळ असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, या संघर्षात कायद्यामुळे मानव हतबल आहे. सरकार व वनखात्याकडूनच बिबट्यांवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. पुणे आणि परिसरातील सध्याचा चिंतेचा विषय म्हणजे बिबट्या आणि त्याने केलेले मानवावरील हल्ले. गेल्या आठवडाभरात दोन लहान मुलांसह एका वृद्धाचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आणि थेट या बिबट्याला नरभक्षक संबोधून त्याला गोळी घालून मारूनही टाकण्यात आले. मानवी वस्तीपर्यंत नव्हे तर थेट वस्तीत येऊन घरात घुसलेल्या या बिबट्यांचे हल्ले हा चिंतेचा विषय झाला असून, या बिबट्याप्रवण क्षेत्रात यामुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्यांची संख्या एक हजारांपेक्षा जास्त झाल्याचे वनविभागाकडील आकडेवारीतून दिसून येते. पुणे जिल्ह्यात जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, खेड या भागात बिबट्यांचा वावर हा सर्रास दिसून येतच आहे, शिवाय लोणीकाळभोर परिसरातही बिबट्याचे दर्शन शेतकर्यांना होत आहे. त्यामुळे ही ‘कॅट फॅमिली’ आता स्ट्रीट कॅट प्रमाणेच आपली संख्या वाढवत चालल्याचे दिसून आले आहे. केरळसारख्या राज्यात एका बाजूला यांची संख्या कमी होतेय म्हणून उपाययोजना केल्या जात आहेत, तर यांची संख्या आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रात सुरू झाले आहेत. ‘वन्यप्राणी संरक्षण कायदा’ हा भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे, त्यामुळे त्या कायद्यानुसार सर्वसामान्यांना वन्यप्राण्यांचा ‘बाल पण बाका’ करता येत नाही. त्यामुळे बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यात म्हणजेच त्यांना मारून टाकणे नागरिकांना शक्य नाही. यासाठी त्यांना वनविभागावरच अवलंबून राहावे लागते. वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या या खात्याकडे आता बिबट्यांनीच लक्ष वेधायला भाग पाडले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. वाढत्या शहरीकरणासाठी, विकासकामांसाठी वारेमाप आर्थिक तरतूद केली जाते. मात्र, वनक्षेत्र सांभाळण्यासाठी म्हणावी तितकी तरतूद केली जात नाही. साधे वाढलेले गवत कापायचे म्हटले तरी वनविभागाला स्थानिक स्वराज्यसंस्थेच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागते. एवढेच नव्हे तर गेल्या अनेक वर्षांपासून भरतीच नसल्यामुळे अपुर्या मनुष्यबळावर बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्याचे आव्हान या विभागावर आहे. याशिवाय पिंजरेही कमी असल्याने नागरिकांच्या मागणीनुसार पुरवठा वनविभाग करू शकत नसल्याची सध्या स्थिती आहे. जुन्नर येथे वनविभागाने बिबट्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर सुरू केले; परंतु त्याचीही क्षमता संपली आहे. पकडून आणलेले बिबटे ज्या पिंजर्यातून आणले आहेत त्या पिंजर्यातच त्यांना ठेवले जात असल्याने, नवे बिबटे पकडण्यासाठी आणखी पिंजरे कोठून आणावेत असा प्रश्न वनविभागासमोर उभा ठाकला आहे. जंगलक्षेत्र कमी झाले आणि उसाचे क्षेत्र वाढले ही बिबट्यांच्या मानवी वस्तीत येण्याची कारणे सांगितली जात आहेत. ती आहेतच. याशिवाय बिबट्यांच्याही मानवी वावराला सरावलेल्या पुढच्या पिढीला सहज भक्ष्य मिळवण्याची कला अवगत झाली आहे, असे म्हणावे लागेल. जंगलात मानवाचे दर्शनही या प्राण्यांना होत नाही; परंतु बिबट्या मानवी वस्ती शेजारील असलेल्याच शेतात आपला घरोबा करत असल्यामुळे त्यांना माणसांचा वावर हा सहज जाणवणारा आहे. त्यामुळेच हे बिबटे भटकी कुत्री, घरांच्या समोरच असलेल्या गोठ्यांमधील जनावरे यांना भक्ष्य बनवतात. या बिबट्यांच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या दुभत्या जनावरांची संख्याही आता काही हजारात गेली आहे. मात्र, आता त्याही पुढे जाऊन या बिबट्यांनी माणसालाच लक्ष्य करण्याला सुरुवात केली आहे. शेतात काम करणार्यांची बिबटे थेट मानगूट पकडूनच नेतात. यामुळे आता लहान मुले, शाळकरी मुले यांना बाहेर सोडण्याला नागरिक घाबरत आहेत. त्यामुळे शाळाही ओस पडल्या असून, त्याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर झाला आहे. वृद्ध व्यक्तींना घराच्या बाहेर पाय मोकळे करणार्यासाठी जाणेही मुश्किल झाले आहे. हा एका रात्रीतला बदल नाही आहे, तर हे गेल्या अडीच-तीन दशकातील स्थित्यंतर आहे. या सगळ्या बदलांची जाणीव वेळोवेळी वनविभागाला झालेली आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणूनच रेस्क्यू सेंटरची निर्मिती झाली; परंतु या केंद्राच्या क्षमतेपेक्षा बिबट्यांचा प्रजननाचा दर हा कित्येक पटीने जास्त आहे. एक मादी वर्षातून दोन वेळा प्रसवते आणि प्रत्येकवेळी दोन ते तीन पिलांना जन्म देते. त्यामुळे हे प्रमाण झपाट्याने वाढले आणि ते वनविभागाच्या क्षमतेच्या बाहेरच गेले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वनविभागाने त्यांना पकडण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न सुरू केले आहेत. बिबट्यांना पकडणे आहेच परंतु नागरिकांनाही स्वत:ची काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. त्याबरोबर आवश्यक मदतही विभागाने सुरू केली आहे. यामध्ये शेतात काम करणार्या व्यक्तीने गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे लावून काम करणे, बिबट्यांचे स्थलांतर, बिबट्यांची नसबंदी, बिबट्याप्रवण क्षेत्रात राहणार्या नागरिकांच्या घरांभोवती विजेचे किंवा सौरकुंपण लावणे, टेहळणी कॅमेरे, बिबट्याचे अस्तित्व समजण्यासाठी अॅलर्ट सिस्टिम बसवणे या उपायांचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर ‘वनतारा’ मध्ये काही हजार बिबटे स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव ‘वनतारा’ने स्वीकारला असून त्यावर बोलणी सुरू आहे. हे देखील तात्पुरते पर्याय आहेत, मात्र कायमस्वरूपी पर्यायांचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. बिबट्यांचा सुरक्षित अधिवास काढून घ्यावा तर ऊसशेती कमी करणे हे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे जनक्षोभ आणखी भडकून, जंगलाला आग लावण्यापर्यंत नागरिकांची मजल जाण्याआधीच तज्ज्ञांच्या मदतीने ठोस उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
