राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (आज) विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये आज (बुधवारी) शक्ती कायदा एकमताने मंजूर करण्यात आला. 

राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस असून हा कायदा संमत करण्यात येणार असल्याची माहिती मंगळवारीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती.

शक्ती कायदा मंजूर करण्यात आल्यानंतर विरोधकांनीही या कायद्याचे स्वागत केले आहे. शक्ती कायद्यामध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये आरोपींना कठोर शासन करण्याच्या तरतुदी आहेत. आंध्र प्रदेशच्याधर्तीवर राज्यात शक्ती कायद्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती.

या कायद्यामध्ये अ‍ॅसीड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तसेच महिला व बालकांविरोधातील गुन्ह्यांचा निकाल लवकरात लवकर लावण्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतही तरतूद आहे.

तत्पूर्वी, गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात  शक्ति फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.